गणेश तर्वेकर यांनी आमदार बंटी भांगडिया तथा CDCC बँकेचे अध्यक्ष रवींद्र शिंदे यांना निवेदनातून केली मागणी...
पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना संमतीपत्रासाठी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर कर्ज वितरण करा. - गणेश तर्वेकर, संचालक, CDCC बँक
नागभीड : अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी होरपळलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी सेवा सहकारी संस्थांनी कर्ज वितरण प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी पुढे करत चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक गणेश तर्वेकर यांनी संयुक्त सातबारा असलेल्या शेतकऱ्यांकडून ५०० रुपयांऐवजी केवळ १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर संमती पत्र स्वीकारून पीककर्ज वितरित करावे, अशी ठाम भूमिका मांडली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार बंटी भांगडिया तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष रवींद्र शिंदे यांना निवेदन सादर करत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी आपल्या निवेदनातून केली आहे.
नागभीड तालुक्यातील ३१ सेवा सहकारी संस्थांमार्फत हजारो शेतकऱ्यांना दरवर्षी अल्पमुदतीचे पीककर्ज दिले जाते. मात्र, संयुक्त सातबारा असलेल्या शेतकऱ्यांना इतर खातेदारांची संमती घेणे बंधनकारक असल्याने त्यासाठी ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची अट घालण्यात येत आहे. आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अट म्हणजे अतिरिक्त आर्थिक बोजा ठरत आहे.
दरम्यान, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पिकांवरील रोगराई आणि बाजारभावातील घसरण या संकटांनी शेतकरी खचला आहे. ३१ मार्चपर्यंत कर्जफेड करूनही नव्या हंगामासाठी कर्ज घेण्यासाठी त्याला पुन्हा खर्च करावा लागत असल्याने नाराजी वाढत आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय आवश्यक
शेतकरी हिताचा विचार करून १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर संमती पत्र स्वीकारल्यास शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होईल आणि कर्ज वितरण अधिक सुलभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील लाखो सभासद शेतकऱ्यांना थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे.
“आज शेतकरी प्रत्येक स्तरावर आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर घेणे ही अन्यायकारक अट आहे. शासन आणि बँक प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेत १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवरच संमती पत्र स्वीकारावे. हा निर्णय झाला तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि कर्ज वितरण प्रक्रियाही गतीमान होईल.” — गणेश तर्वेकर, संचालक, चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक.
🔴 ही मागणी केवळ प्रस्ताव न राहता तातडीने अमलात यावी, अशीच शेतकरी वर्गाची एकमुखी अपेक्षा आहे.