नागपूर : जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्याची प्रक्रिया सुरू असताना नमुना प्रश्नावलीत ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गासाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्याने राज्यभरातील ओबीसी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी जनगणनेच्या मागणीसाठी सातत्याने लढा देणाऱ्या डॉ. ॲड. अंजली साळवे यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
‘ओबीसींचा कॉलम नाही तर आमचा सहभाग नाही’ या भूमिकेतून राज्यभरात ‘पाटी लावा अभियान’ राबविणाऱ्या डॉ. साळवे यांनी जनगणना प्रक्रियेत ओबीसींची स्वतंत्र नोंद करण्याची मागणी पुन्हा जोरकसपणे पुढे आणली आहे. दरम्यान, प्रशासनाकडून बजावण्यात येणाऱ्या कारणे दाखवा नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी त्यांनी तयार केलेला सविस्तर मसुदा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून तो चर्चेचा विषय ठरत आहे.
देशभरातील विविध ओबीसी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. कोरोनामुळे विलंब झाल्यानंतर आता जनगणना २०२७ दोन टप्प्यांत होत आहे. मात्र, पहिल्या टप्प्यातील घर यादी प्रश्नावलीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि Other असे प्रवर्ग नमूद करण्यात आले असून ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्याचा आक्षेप संघटनांनी नोंदविला आहे.
डॉ. साळवे यांनी तयार केलेल्या मसुद्यात जनगणनेला किंवा इतर कोणत्याही प्रवर्गाच्या गणनेला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, संविधानातील समानता, सामाजिक न्याय तसेच कलम १५, १६ आणि ३४० च्या तरतुदींनुसार ओबीसींची अचूक लोकसंख्या उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आरक्षण, शैक्षणिक संधी, सामाजिक कल्याणकारी योजना आणि धोरणनिर्मितीसाठी ओबीसींची अधिकृत आकडेवारी महत्त्वाची असल्याने पहिल्या टप्प्यातच स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, २०१९ मध्ये डॉ. अंजली साळवे यांनी स्वतःच्या घरावर ‘जनगणनेत ओबीसींचा कॉलम नाही म्हणून आमचा सहभाग नाही’ अशी पाटी लावून ‘पाटी लावा अभियान’ सुरू केले होते. त्यानंतर राज्यातील अनेक ओबीसी संघटना आणि कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आता जनगणना २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन पुन्हा सक्रिय झाले असून ओबीसी जनगणनेच्या मागणीसाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
नोटीसला उत्तराचा मसुदा :-
प्रति : ___________
विषय : जनगणना 2027 च्या पहिल्या टप्प्यात ओबीसी प्रवर्गाचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्याच्या मागणीसंदर्भात प्राप्त नोटीसबाबत उत्तर.
संदर्भ : नोटीस क्र. ___________(येथे मिळालेल्या नोटीस चा क्रमांक टाकावा).
महोदय,
1.उपरोक्त संदर्भीय विषयानुसार आपल्या कार्यालयाचे दिनांक 12.6.2026 रोजीचे पत्र/(नोटीस) प्राप्त झाले.सदर (नोटीस) पत्रानुसार जनगणना कार्यक्रम 2027 च्या पहिल्या टप्यात जनगणनेला विरोध व अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप आमच्या वर लावला असून या आरोपाचे आम्ही खंडण करतो.
2.आमचा जनगणना 2027 कार्यक्रमातील पहिल्या टप्प्यातील (घर यादी) प्रश्नावलीत नमूद असलेल्या SC/ST/Other या प्रवर्गाच्या जनगणनेस कोणताही विरोध नसून यांची जनगणना करण्यास आम्ही कोणताही अडथळा आणला नाही.आमची मागणी ओबीसी प्रवर्गाचा कॉलम पहिल्या टप्प्यातील प्रश्नावलीत नमूद नसल्याने ओबीसी SC /ST /Other प्रमाणे OBC प्रवर्गाचा कॉलम अंतर्भूत करावा आणि माहिती घेऊन जावी अशी आमची भूमिका आहे.कारण संविधानाला अपेक्षित ओबीसींच्या सामाजिक,राजकीय, शैक्षणिक,ओबिसी आरक्षण तसेच इतर कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी OBC प्रवर्गाची संख्या मोजली जाणे अपेक्षित असतांना पहिल्या टप्प्यातील प्रश्नावलीत ओबीसीचा कॉलम अंतर्भूत न केल्याने ओबीसी प्रवर्गावर सरकारच अन्याय करीत असून सरकारच ओबीसींच्या हक्काचा विरोध व ओबीसींच्या कल्याणार्थ योजनेच्या नियोजनात अडथळा निर्माण करीत आहे.
3.गेल्या कित्येक वर्षापासून ओबीसी प्रवार्गाच्या जनगणनेची मागणी केंद्र सरकारकडे देशातील कित्येक ओबीसी व ओबीसी संघटनांनी वारंवार केली,देशभरात ओबीसी गणनेसाठी आंदोलन झालीत, संसदेत सुद्धा कित्येक खासदारांमार्फत वारंवार ओबीसी जनगणनेची मागणी करण्यात आली.तसेच महाराष्ट्र राज्याने सुद्धा ओबीसी जनगणनेचा ठराव केंद सरकारकडे पाठविला होता. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करू असेही सांगितले होते.
4.संविधानाच्या कलम 15,16 ला अपेक्षित तसेच 340 नुसार राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग आयोगास संविधानिक दर्जा प्राप्त झाला असून देशातील ओबीसी प्रवर्गाच्या राजकीय,सामाजिक,शैक्षणिक व इतर कल्याणकारी योजना आखण्याबाबत देशातील ओबीसी प्रवर्गाची संख्या माहिती असणे गरजेचे आहे.तसेच राज्यातील व देशातील ओबीसी संख्ये अभावी आरक्षण व इतर कल्याणकारी योजने संदर्भात मा.न्यायालयात सुद्धा कित्येक प्रकरण गेली आहे.तसेच केंद्र सरकारने सुद्धा ओबीसी गणना करू असे आश्वासन ओबीसी प्रवर्गाला दिले होते. असे असतांना 2027 च्या जनगणना कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्यात ओबीसी चा कॉलम नसणे ही गंभीर बाब असून ओबीसी प्रवर्गावर सरकारद्वारे अन्याय आहे.
5.वास्तविक पाहता ओबीसी प्रवर्गाची गणना जनगणनेच्या दोनही टप्प्यात होणे अपेक्षित आहे असे असतांना पहिल्याच टप्प्यात ओबीसी प्रवर्गास डावलण्यात आले .हा ओबीसी प्रवर्गावर अन्याय आहे
त्यामुळे जो पर्यंत जनगणना कार्यक्रम 2027 च्या पहिल्या टप्प्यातील प्रश्नावलीत ओबीसी कॉलम अंतर्भूत होत नाही तो पर्यंत आम्ही माहिती कशी व का म्हणून द्यावी.त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील प्रश्नावलीत ओबीसी चा कॉलम अंतर्भूत करून आमची माहिती घेऊन जावी या भूमिकेत आम्ही आहोत .
6.आम्ही इथे पुन्हा नमूद करू इच्छितो की आम्ही जनगणनेस किंवा SC /ST/ Other प्रवर्गातील जनगणनेस विरोध केला नसून आम्ही कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला नाही.संविधानाला अपेक्षीत असलेल्या आमच्या अधिकाराच्या संरक्षणा करिता आम्ही ओबीसी प्रवर्गाच्या कॉलमचा जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रश्नावलीत अंतर्भाव करून आपण माहिती घेऊन जा याच भूमिकेत आहोत.
आपला विश्वासू,
नाव : ___________
संघटना : ___________
दिनांक : ___________