Top News

विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शेतकऱ्यांचे प्रश्न संपविण्यासाठी व बेरोजगारांच्या रोजगारासाठी एकच उपाय "स्वतंत्र विदर्भ राज्य".

 विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शेतकऱ्यांचे प्रश्न संपविण्यासाठी व बेरोजगारांच्या रोजगारासाठी एकच उपाय   "स्वतंत्र विदर्भ राज्य".                



 वेगळा विदर्भ होणारच. आंदोलनात सामील व्हा - वीराआस




[विदर्भ माझा न्यूज़ 24], नागपुर :- विदर्भवादी भावांनो, शेतकऱ्यांनो, तरुणांनो,माय बहिनींनो,१९९७ साली भाजपाने भुवनेश्वरला कार्यकारिणीमध्ये विदर्भाचा ठराव केला. लगेच अटलजींनी छत्तीसगढ, उत्तरांचल,झारखंड ही तीन लहान राज्ये दिली.परंतु तेव्हाही केंद्रात शिवसेना असल्यामुळे त्यांच्या धाकाने अटलजींनी विदर्भ दिला नाही.२०१४ मध्ये महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत विदर्भाच्या जनतेला भाजपाने विदर्भाच्या नावाने मते मागीतली.विदर्भातील जनतेने त्यांचेवर विश्वास ठेवून भाजपाचे ४४ आमदार निवडून दिले.पुन्हा राज्यात शिवसेना भाजपाचे सरकार आले व पुन्हा शिवसेनेच्या विरोधामुळे विदर्भ दिला नाही.दोन्ही वेळेस भाजपाने विदर्भातील जनतेला फसविले. म्हणून २०१९ मध्ये विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या आंदोलनामुळे व जनजागृतीमुळे भाजपाचे १५ आमदार पाडून विदर्भातील जनतेने भाजपाची सत्ता महाराष्ट्रातून संपविली. आता भाजपा व शिवसेनेची सोडचिठ्ठी झाल्यामुळे विदर्भाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. व विदर्भ देणे हे फक्त केंद्र सरकारचाच अधिकार आहे. उद्धव ठाकरेंच्या राज्य सरकारने कितीही विरोध केला तरी विदर्भ होणारच आहे व ते आम्ही मिळवून घेऊच. भाजपाच्या हातून महाराष्ट्र गेले, झारखंड गेले, दिल्ली गेली आता विदर्भ दिला नाही तर भाजपाचा विदर्भातून सुद्धा सफाया झाल्याशिवाय राहणार नाही.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  काँग्रेसने सुद्धा १८९१ मध्ये नागपूरला,१८९९ लखनऊ,१९०१ कलकत्ता,१९०५ बनारस व १९२०,१९४० च्या काँग्रेस अधिवेशनात विदर्भाचा ठराव पारीत केला. काँग्रेस सरकारने विदर्भसाठी १९४८ साली दार कमीशन,१९८७ साली संगमा समिती बसविली.या सर्व आयोग व समितीनी स्वतंत्र विदर्भ राज्य देण्याची सरकारला शिफारस केली. परंतु काँग्रेसनेही विदर्भ दिला नाही.काँग्रेसने सुद्धा विदर्भाच्या जनतेला फसविले,भाजपाने विदर्भाशी बेइमानी केली, शिवसेना तर जन्म   जाताच विदर्भ विरोधी आहे व राष्ट्रवादीलाही विदर्भ नको आहे.हे सर्व पक्ष विदर्भ विरोधी आहेत.म्हणून विदर्भातील जनतेने या सर्व विदर्भ विरोधी पक्षाचे जोडे फेकून ज्याप्रमाणे तेलंगानामध्ये सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी राजीनामे देऊन तेलंगणा जन संग्रामात उडि घेतली व तेलंगणा मिळविला तसेच विदर्भातील सर्व पक्ष कार्यकर्त्यांनी विदर्भाच्या आंदोलनात सामील होऊन तन,मन, धनाने या आंदोलनात मदत करा.विदर्भ आंदोलन ११५ वर्षे जुने आहे.१८ विदर्भवादी या आंदोलनात शहीद झाले तर विदर्भातील ३५ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तेही शहीदच आहे.आता तरी एक व्हा, संघटित व्हा. आणि मिळून संघर्ष करु या.


        महाराष्ट्र सरकार सतत विजेचे दर वाढवून जनतेची लुटमार करीत आहे. देशात सर्वात जास्त विजेचे दर महाराष्ट्रात आहे. विज विदर्भात तयार होते, जमीन,पाणी, कोळसा विदर्भाचा वरून जीवघेण्या प्रदूषणामुळे कॅन्सर,दमा,अस्थमा, हृदयरोगासारखे दुर्धर रोगही विदर्भाच्याच जनतेचा वाट्याला.एवढे प्रचंड विजेचे दर वरून स्थिर आकार, मिटर भाडे, विज वहन कर १.२८ प्रती युनिट, इन्फ्रास्ट्रक्चर कर,विज कर व इतर भार, अधिभार याने विदर्भवासियांचे कंबरडेच मोडले आहे.हे अन्यायकारक दर आम्ही का सहन करायचे?


महाविज वितरण कंपनीने एप्रिल पासून पुन्हा २० टक्के वीज दरवाढ प्रस्तावित केली असून त्याद्वारे ६० हजार कोटी रुपये वीजग्राहक कडून पुन्हा लुटणार आहे. शेतकऱ्यांना जास्तीचे विज बिल आकारून २२ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्याकडून वसूल केले.तर महाराष्ट्र सरकारकडून त्यावर ८ हजार कोटी रुपये सबसिडी वसूल करून शेतकरी व महाराष्ट्र सरकार दोघांचीही वीज वितरण कंपनीने फसवणूक केली आहे. तुमचेच ३० हजार कोटी रुपये विज मंडळाकडे घेणे निघते.वरील रक्कम ३० हजार कोटी रुपये फिटेपर्यंत  कोणीही विज बिल भरू नका,विज बिल आंदोलनात सामील व्हा.विज कापू देऊ नका त्याचा सामूहिक विरोध करा.

गावत - ग्रामीण भागात असे बोर्ड लावा .




 स्वतंत्र विदर्भ राज्य झाले तर -    

 १०० टक्के नौकऱ्या विदर्भातील तरुंनानाच मिळेल, M P S C चा जागी V P S C होऊन याही उच्च पदाचा नौकऱ्या १०० टक्के वैदर्भीय युवकांनाच मिळेल,विदर्भाच्या तिजोरीतील १०० टक्के वाटा हा विदर्भासाठीच खर्च होईल.त्यामुळे गोसीखुर्द सारख्या धरणासह सर्व १३१ अपूर्ण धरणे ज्यामुळे १४ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल हे सर्व धरण तातडीने ५ ते १० वर्षात पूर्ण होतील, ८० टक्क्यांपर्यंत शेतीचे सिंचन वाढेल , विदर्भाचा विकास जलद गतीने होईल,विदर्भातील विजेचा उत्पादन खर्च २.४० रूपये प्रति युनिट आहे. त्यामुळे महागडी विजेचे दर निम्म्यावरती येतील.कृषी पंपाचे लोडशेडींग संपेल.संपूर्ण विदर्भाला २४ तास पूर्ण दाबाची विज मिळेल,विजेचे दर निम्म्यावरती आल्यामुळे मोठे कारखाने विदर्भात येऊन पुन्हा वैदर्भीय तरूंनानाच विदर्भात खाजगी नौकऱ्या १०० टक्के मिळतील..कृषी पंपाला ४८ तासात विज कनेक्शन मिळेल, ४३०० मेगावॉट वीज विकून १५ हजार ते २० हजार कोटी रुपये विदर्भाला फक्त विजेपासून फायदा होईल.विदर्भाला प्रदूशीत करून विषारी गॅसचे चेंबर बनविणारे सर्व प्रस्तावित वीज प्रकल्प रद्द होतील एवढा फायदा विदर्भ राज्य झाल्याने होईल..शेतीमालाचे भाव वाढतील तर शेतकरी कर्जमुक्त सुद्धा होईल..म्हणून सर्व जनतेने या फायद्याचा  "स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या" लढाईत सामील व्हा.


विदर्भातील होणाऱ्या अन्यायाची प्रत्यक्षात आकडेवारी. 

 

नागपुर करारानुसार 23% नौकर्या विदार्भाच्या वाट्याला आल्या होत्या, अन्याय प्रत्यक्ष तुम्हीच बघा 
महाराष्ट्र राज्यवार 6 लाख ७१ हजार कोटि कर्ज आहे.पगार करायला पैसे नहीं म्हणून राज्यात नोकरभरती बंद. तरुणांना आता महाराष्ट्र राज्यात नोकर्या मिळनार नाहीं.


महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील विजेचे दर


 
 

  

Previous Post Next Post