Top News

वेकोलीग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति एकर ३० लाखांचा मोबदला द्या; आ. सुधीर मुनगंटीवारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

 




चंद्रपूर : कोळसा उत्खननासाठी आपली सुपीक जमीन गमावणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांना न्याय मिळावा यासाठी राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबई येथे भेट घेऊन वेकोलीमार्फत अधिग्रहित होणाऱ्या शेतजमिनीला प्रति एकर किमान ३० लाख रुपये मोबदला देण्याची ठाम मागणी केली. या मागणीची तात्काळ दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले आहेत.

आमदार मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले की, शेतकऱ्याची जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून त्याच्या कुटुंबाचा आधार, उपजीविकेचे साधन आणि पुढील पिढ्यांचे भविष्य असते. औद्योगिक विकासासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या त्यागाला न्याय देणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे.

सध्या वेकोलीमार्फत राज्यातील विविध भागांमध्ये कोळसा उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनींचे अधिग्रहण करण्यात येत आहे. जमीन अधिग्रहणानंतर अनेक शेतकरी कुटुंबे भूमिहीन होत असून दोन एकर जमिनीमागे कुटुंबातील केवळ एका सदस्यालाच रोजगार मिळतो. त्यामुळे उर्वरित कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न कायम राहतो. याशिवाय खाण प्रकल्पांमुळे शेती, जलस्रोत आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचाही स्थानिकांना सामना करावा लागत आहे.

आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, २५ मे २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार वेकोलीकडून पडीत जमिनीसाठी ६ लाख, कोरडवाहू जमिनीसाठी ८ लाख आणि ओलीत जमिनीसाठी १० लाख रुपये मोबदला दिला जातो. मात्र गेल्या १३ वर्षांत महागाई, जमिनींचे बाजारभाव, पुनर्वसनाचा खर्च आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे विद्यमान मोबदला शेतकऱ्यांच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी अपुरा ठरत आहे.

या पार्श्वभूमीवर वेकोलीमार्फत अधिग्रहित होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शेतजमिनींसाठी प्रति एकर किमान ३० लाख रुपये मोबदला निश्चित करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या मागणीची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिल्याने वेकोलीग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळावा, त्यांच्या कुटुंबांची आर्थिक सुरक्षितता अबाधित राहावी आणि विकास प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांचा सन्मान राखला जावा, यासाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असा विश्वास आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.

Previous Post Next Post