नागभीड तालुक्यातील मौजा म्हसली, जिल्हा चंद्रपूर येथील वन विभागाच्या मालकीच्या गट क्रमांक ४ मधील जागेवर कोणतीही वैध शासकीय परवानगी न घेता वन जमिनीचा कायापालट करून झाडे-झुडपे तोडत इनामी बैलगाडा शर्यत (शंकरपट) आयोजित करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (शिंदे गट) तालुकाप्रमुख श्री.गिरीश नवघडे यांनी केला आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर तसेच मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर आणी उपवनरक्षक ब्रह्मपुरी यांना स्वतंत्र निवेदने सादर करून शर्यत तात्काळ बंद करण्यासह आयोजक, संबंधित वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनानुसार, मौजा म्हसली येथील वन विभागाच्या मालकीच्या गट क्रमांक ४ मधील जागेवर कोणतीही वैध परवानगी न घेता वन जमिनीचा कायापालट करण्यात आला असून, त्या ठिकाणची झाडे-झुडपे तोडून बैलगाडा शर्यतीसाठी रस्त्यासारखी धावपट्टी तयार करण्यात आल्याची माहिती मिळाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. वन विभागाच्या मालकीच्या जागेचा ऊपयो एकतर झाडे लावण्यासाठी प्लांटेशन साठी किंवा वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी केला जातो पन अशा प्रकारे बैलगाडा शर्यतीसाठी किंवा कुणाला भाडे तत्वावर देण्यासाठी केला जात नाही व असे केले तर तो कायद्याने गुन्हा आहे तरी पन वन जमीनीचा वापर शंकर पट शर्यतीचे आयोजन केल्यास वनसंपत्तीचे नुकसान होण्याबरोबरच वन्यजीवांना त्रास होतो व ते जंगला जवळील गावाकडे व शेताकडे जातात आणि त्यामुळे शेतकऱ्याचे जीवाची व शेतकऱ्याचे पिकाची हानी मोठ्या प्रमानात होत असते म्हणून नागभीड तालुक्यात तसेच व परिक्षरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, संबंधित आयोजकांनी आवश्यक शासकीय परवानग्या घेतल्या नसल्यास हा प्रकार वन कायदा तसेच इतर लागू कायद्यांच्या विरोधातील असून प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पाच प्रमुख मागण्या प्रशासनाकडे
शिवसेनेच्या निवेदनात प्रशासनासमोर पाच महत्त्वाच्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वप्रथम सदर बैलगाडा शर्यतीची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी. वन विभागाच्या जागेचा अनधिकृत वापर करणाऱ्या आयोजकांवर वन कायदा व इतर लागू कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी. भविष्यात अशा प्रकारचे बेकायदेशीर कार्यक्रम होणार नाहीत यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात याव्यात. जर वन विभागाच्या जागेचा इनामी शंकरपटासाठी वापर करणे योग्य असेल, तर त्या गावात शाळा बांधण्यासाठी व घरकुल लाभार्थ्यांसाठी घर बांधण्यासाठी पण जागा उपलब्ध नसताना गावातील नव्या पिढीच्या भविष्यासाठी व शाळा व गावकऱ्यांना निवाऱ्यासाठी बांधण्यास वन विभागाने परवानगी का देत नाही, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
यासोबतच संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणूनही त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप करत त्यांची सखोल चौकशी करून सुरू असलेली बैलगाडा शर्यत तात्काळ बंद करण्यात यावी तसेच सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
'शेतकऱ्यांवर कारवाई आणि येथे मात्र दुर्लक्ष'
निवेदनात महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेलगत जीवती तालुक्यातील सांगमनेर येथे वन विभागाने शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकावर ट्रॅक्टर चालवून कारवाई केल्याच्या घटनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाते, तर दुसऱ्या बाजूला वन विभागाच्या जागेवर सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर कार्यक्रमांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने वन विभागाच्या भूमिकेबाबत जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, म्हसली येथे बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन होत असल्याची माहिती संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना असूनही त्यांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेची चौकशी करणे आवश्यक आहे.
परवानगी होती की नव्हती, प्रशासनाने स्पष्ट करावे
म्हसली येथील बैलगाडा शर्यतीस वैध शासकीय परवानगी देण्यात आली होती की नाही, याबाबत प्रशासनाने अधिकृत माहिती जाहीर करावी. परवानगी दिली असल्यास त्यासंबंधीचे आदेश सार्वजनिक करावेत आणि परवानगी नसल्यास संबंधित आयोजकांवर कोणती कारवाई करण्यात आली किंवा करण्यात येणार आहे, याची माहिती द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
अन्यथा जनआंदोलनाचा इशारा
प्रशासनाने तात्काळ कारवाई केली नाही, बैलगाडा शर्यत बंद केली नाही किंवा संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात आली नाही तर शिवसेना (शिंदे गट)च्या वतीने तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल. या आंदोलनातून कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास सर्वस्वी वन विभाग जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशारा तालुकाप्रमुख गिरीश कवडुजी नवघडे व वैद्कीय सहायता कक्ष जिल्हा प्रमुख ए.अभय वाढरे ऊपतालुका प्रमुख सचिन सोनुले यांनी निवेदनातून दिला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर तसेच महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनाही पाठविण्यात आल्या असून या प्रकरणी प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.