सिंदेवाही वनक्षेत्रात दुर्दैवी घटना : रोज मरे त्याला कोण रडे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. - बंडू धोतरे अध्यक्ष इको-प्रो
सिंदेवाही वनक्षेत्र येथे दि. 22 मे 2026 रोजी सकाळी अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. तेंदुपत्ता संकलनासाठी जंगलात गेलेल्या चार महिलांचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा हादरला असून मानव-वन्यप्राणी संघर्षाचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीरपणे समोर आला आहे.
स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून तेंदुपत्ता हंगाम अनेक कुटुंबांसाठी रोजगाराऐवजी मृत्यूचा काळ ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
बंडू धोतरे यांनी व्यक्त केली तीव्र नाराजी
इको-प्रो चंद्रपूर चे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी या घटनेनंतर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत शासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटले की, “२००+१९ हा फक्त आकडा नाही तर उध्वस्त परिवारांची संख्या आहे. केवळ सानुग्रह मदतनिधी देणे हा उपाय नसून कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्यक आहे.”
त्यांच्या मते, चंद्रपूर जिल्ह्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असून “रोज मरे त्याला कोण रडे” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
चंद्रपुरात वाढता मानव-वन्यप्राणी संघर्ष
मागील काही वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्यात मानव आणि वन्यप्राण्यांमधील संघर्ष झपाट्याने वाढला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२१ ते २०२५ या पाच वर्षांत सुमारे २०० नागरिकांचा वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. तर २०२६ या वर्षातील केवळ पहिल्या पाच महिन्यांतच १९ जणांनी जीव गमावला आहे.
हे केवळ आकडे नसून अनेक कुटुंबांचे उद्ध्वस्त झालेले संसार असल्याची भावना सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
“चंद्रपूरची ओळख संघर्षग्रस्त जिल्हा म्हणून निर्माण होत आहे”
बंडू धोतरे यांनी सांगितले की, चंद्रपूर जिल्ह्याची ओळख “सर्वाधिक मानव-वन्यप्राणी संघर्ष आणि मृत्यू होणारा जिल्हा” अशी निर्माण होत आहे, जे अत्यंत चिंताजनक आहे.
त्यांनी विशेषतः ब्रह्मपुरी वनविभाग मधील वाढत्या वाघसंख्येकडे लक्ष वेधले. संबंधित विभागाची ‘केरिंग कॅपिसिटी’ म्हणजेच वहन क्षमता तिपटीने ओलांडली गेल्याचा दावा करत त्यांनी वैज्ञानिक अभ्यास आणि तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली.
राज्यस्तरीय समितीचा अहवाल अद्याप रखडलेला
२०२० मध्ये राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघ-मानव संघर्षाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत केली होती. मात्र, समितीचा अहवाल प्राप्त होऊन पाच वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही त्यावरील शिफारसींची अंमलबजावणी झालेली नाही.
मानव-वन्यप्राणी संघर्ष निवारणासाठी नुकतेच “अन्नत्याग सत्याग्रह” आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, सिंदेवाहीतील घटनेनंतर नागरिकांनी शासन आणि वन विभागाने तातडीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी केली आहे.