Top News

३ महिन्यांच्या पाठपुराव्यानंतरही एसटीचे ७२ टक्के संपर्क क्रमांक ‘डेड’; सुराज्य अभियानाची तातडीने कारवाईची मागणी

 ३ महिन्यांच्या पाठपुराव्यानंतरही एसटीचे ७२ टक्के संपर्क क्रमांक ‘डेड’; सुराज्य अभियानाची तातडीने कारवाईची मागणी



चंद्रपूर : प्रवाशांना माहिती मिळावी यासाठी Maharashtra State Road Transport Corporation (एसटी) च्या संकेतस्थळावर दिलेले आगार व बसस्थानकांचे अधिकृत संपर्क क्रमांक मोठ्या प्रमाणात बंद असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात ‘सुराज्य अभियान’ने केलेल्या पडताळणीत तब्बल ७२ टक्के संपर्क क्रमांक बंद किंवा प्रतिसाद न मिळणारे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

प्रवाशांच्या या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १३ मार्च २०२६ रोजी अकोला, सातारा, जळगाव, सिंधुदुर्ग आणि सांगली येथे पत्रकार परिषद घेऊन ‘सुराज्य अभियाना’ने एसटी प्रशासनाचा कारभार उघड केला. यानंतर महाराष्ट्रातील विविध विभाग नियंत्रकांमार्फत परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांच्याकडे तक्रार वजा निवेदन देण्यात आले. चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातूनही विभाग नियंत्रकांच्या माध्यमातून ही मागणी सादर करण्यात आली.

‘सुराज्य अभियाना’ने एसटीच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या बसस्थानक व आगारांच्या ४१३ संपर्क क्रमांकांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली. त्यामध्ये केवळ ११७ क्रमांक सुरू किंवा प्रतिसाद देणारे (२८ टक्के) आढळले, तर २९६ क्रमांक बंद किंवा प्रतिसाद न देणारे (७२ टक्के) असल्याचे समोर आले.

राजुरा, बल्लारपूर, गोंडपिपरी, वरोरा, भद्रावती, मुल, घुघुस, ब्रह्मपुरी, गडचिरोली, शिंदेवाही, आरमोरी आणि सिरोंचा येथील बसस्थानक व आगारांमधील संपर्क क्रमांकांचीही अशीच दयनीय स्थिती असल्याचे अभियानाने सांगितले.

या संदर्भात ‘सुराज्य अभियान’चे चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हा समन्वयक गुणवंत चंदनखेडे यांनी सांगितले की, मागील तीन महिन्यांपासून प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. बसस्थानकांच्या दूरध्वनी सेवेसाठी दरमहा ठराविक निधी मंजूर असताना प्रवाशांना सेवा का मिळत नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, बंद लँडलाईनला सक्षम पर्याय म्हणून प्रत्येक बसस्थानक व डेपोसाठी अधिकृत मोबाईल क्रमांक उपलब्ध करून तो त्वरित संकेतस्थळावर अद्ययावत करावा. तसेच अधिकृत क्रमांक निष्क्रिय ठेवणाऱ्या जबाबदार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ‘सुराज्य अभियाना’ने केली आहे.

Previous Post Next Post