पाहार्णी ग्रामपंचायतीचा हुकूमशाही कारभार - देवानंद बावनकर ग्रा. पं. सदस्य
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या परिपत्रकाला केराची टोपली
पाहार्णी | राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंतर्गत निवासी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व दिवाबत्ती कर थकबाकी वसुलीसाठी देण्यात आलेल्या ५० टक्के सवलतीच्या शासन परिपत्रकाची पाहार्णी ग्रामपंचायतीने अंमलबजावणी न केल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवकांनी या महत्त्वाच्या परिपत्रकाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींतील निवासी मालमत्ता धारकांनी सन २०२५–२६ या आर्थिक वर्षाची संपूर्ण कररक्कम व ०१ एप्रिल २०२५ पूर्वीच्या एकूण थकबाकीपैकी ५० टक्के रक्कम एकरकमी जमा केल्यास उर्वरित ५० टक्के थकबाकी माफ करण्यात येणार असल्याचा शासन निर्णय ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केला होता. हा परिपत्रक नोव्हेंबर महिन्यात ग्रामपंचायतीस प्राप्त होऊनही पाहार्णी ग्रामपंचायतीने यासाठी आवश्यक असलेली विशेष ग्रामसभा बोलावलेली नाही.
परिपत्रकानुसार विशेष ग्रामसभा घेऊन बहुमताने ठराव मंजूर करणे बंधनकारक असताना ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तसे न करता थेट दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. सध्या ग्रामपंचायतीकडे चालू वित्तीय वर्ष वगळता सुमारे ६ ते ७ लाख रुपयांची कर थकबाकी प्रलंबित आहे. जर ५० टक्के सवलतीअंतर्गत ही रक्कम वसूल झाली असती, तर त्याचा उपयोग गावाच्या विविध विकासकामांसाठी झाला असता, असेही सांगण्यात येत आहे.
या संदर्भात ग्रामपंचायत सदस्य श्री. देवानंद गजानन बावनकर यांनी मासिक सभेत प्रश्न उपस्थित करत विशेष ग्रामसभा का बोलावण्यात आली नाही, अशी विचारणा केली. यावर ग्रामसभा बोलावणे किंवा न बोलावणे हा आमचा विशेष अधिकार असल्याचे उत्तर सरपंच व सचिवांनी दिल्याचा आरोप बावनकर यांनी केला आहे.
जर शासन निर्णयाची विशेष ग्रामसभा घेऊन योग्य वेळी अंमलबजावणी केली असती, तर थकीत कर वसुल होऊन गावाचा सर्वांगीण विकास साधता आला असता, असे मत ग्रामपंचायत सदस्य देवानंद गजानन बावनकर यांनी व्यक्त केले.