काय आहे नागपुर करार व अकोला करार समझुया जरा इतिहासात जाऊंन
नागपूर करार: मांडलिकत्वाचा दस्तऐवज-
{ विदर्भ माझा न्यूज़ 24 }, नागपुर :- विदर्भाला समाविष्ट करून संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती ज्या नागपूर करारामुळे पूर्णत्वास गेली तो करार विदर्भासाठी कुचकामी ठरला आहे. विदर्भाशी गोडीगुलाबीने केलेल्या या कराराला महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी नंतर केराच्या टोपलीत फेकून दिल्याने विदर्भाच्या वाट्याला अन्याय,अनुशेष, आत्महत्या, बेरोजगारी व भारनियमनासारख्या समस्या कायम स्वरूपी आल्या आहेत.
विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावा, म्हणून तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाने २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी केलेल्या नागपूर कराराला आता ६७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. परंतु ,या करारातील बहुसंख्य कलमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्या ऐवजी तो मोडीत काढण्याचेच धोरण राज्यकर्त्यांनी अवलंबिल्यामुळे विदर्भाची पार दैनावस्था झाली आहे. ऐतिहासिक काळापासून स्वतंत्र अस्तित्व राखून असलेल्या या प्रदेशाला आज संयुक्त महाराष्ट्रात वसाहतीचे स्वरूप आले आहे . महाराष्ट्रात समाविष्ट होताना विदर्भाला सर्व क्षेत्रात झुकते माप दिले जाईल, नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा केवळ कागदोपत्री नव्हे तर वास्तवात दिला जाईल, आणि विदर्भाचा सर्वांगीण विकास केला जाईल, अशी ठोस आश्वासने नागपूर करारातून दिली गेली होती. या आश्वासनानंतर विदर्भातिल नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रयोग स्वीकारला होता. या नागपूर कराराबाबत भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तेव्हा दिलेला गर्भित इशारा आज पूर्णत खरा ठरला आहे. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब म्हणाले होते, "राजकीय करार कचर्याच्या टोपलीत फेकण्याच्या लायकीचे असतात ते कधीच पूर्ण होत नसतात, म्हणून असल्या करारांवर विश्वास न ठेवता वैदर्भीय जनतेने विदर्भाचे वेगळे राज्य मागणेच त्यांच्या हिताचे आहे. करार मदार करून महाराष्ट्राचे मांडलिक होण्यापेक्षा विदर्भातील जनतने स्वतंत्र विदर्भाचे मालक बनले पाहिजे.’’मराठी भाषिकांचे एकच विशाल महाराष्ट्र राज्य निर्माण न करता महाराष्ट्राची चार राज्यात विभागणी करावी, अशी भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५३ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाकडे मांडली होती. महाराष्ट्र नगर राज्य(मुंबई), पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र (मराठवाडा) व पूर्व महाराष्ट्र(विदर्भ) अशी ही नवीन राज्ये असावीत, असे त्यांचे मत होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाने विदर्भ राज्याची शिफारस आधीच केली असल्याने विदर्भाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखण्यात यावे, असे डॉ. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले होते. ते म्हणतात, मी नमूद केलेल्या महाराष्ट्राच्या अन्य तीन भागांपेक्षा पूर्व महाराष्ट्र (विदर्भ) हे पूर्वीच वेगळे राज्य असून त्याचे वेगळे राज्यच राहू द्यावे, कारण विदर्भाची सुव्यवस्थित प्रशासन, राजस्व व न्याय व्यवस्था आहे आणि हा विभाग हिंदी राज्याच्या बंधनातून मुक्त झालेला आहे. सर्वच मराठी भाषिकांचे एकच राज्य असावे, या मतास त्यांच्या विरोध होता. मराठी भाषिकांचे कधी एक राज्य नव्हते असे डॉ. बाबासाहेबांनी ऐतिहासिक दाखले देऊन स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्राचे व विदर्भाचे कधीही एक राज्य अथवा एक राष्ट्र नव्हते, हे इतिहासावरून सिद्ध होते.
पुरातन इतिहास पासून अर्वाचिन इतिहासापर्यंत पदोपदी याच्या नोंदी सापडतात. मानववंशशास्त्राच्या अभ्यासिका डॉ.ईरावती कर्वे यांनी आपल्या ‘मराठी लोकांची संस्कृती'या प्रसिद्ध ग्रंथात महाराष्ट्र व विदर्भ कधीही एक राज्य वा राष्ट्र नव्हते, असे स्पष्ट केले आहे.
विदर्भाचे वेगळे अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काळापासून आहे व अत्यंत समृद्ध असा इतिहास या विभागास लाभलेला आहे. संस्कृत कवी राजशेखर यांनी विदर्भा विषयी सरस्वती जन्मभू:’अशा शब्दात विदर्भाचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला आहे. असा हा विदर्भ सुरुवातीपासून वेगळे राज्य असल्याचा पुरावा प्राचीन इतिहासापासून तर अर्वाचिन इतिहासापर्यंत आढळतो. परंतु मराठी भाविकांना एकट्या राज्यानी गुंफून ठेवण्याच्या अट्टाहासापोटी ६७ वर्षापूर्वी नागपूर करार करून विदर्भाला महाराष्ट्राच्या दावणीला बांधण्यात आले. तेव्हापासून विदर्भाचे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात आले. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे आंदोलन १२ मे १९४६ रोजी बेळगाव येथे भरलेल्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात अध्यक्ष ग. त्र्य. मांडखोलकर यांनी मांडलेल्या ठराव व संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या स्थापनेपासून विशेष आकारास येऊ लागले. तत्कालीन मुंबई राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र हा भाग संयुक्त महाराष्ट्रचाच स्थापनेसाठी उत्सुक होता. हैदाबाद राज्यातील मराठवाडा भागातील लोकांची महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा होती. मुख्य अडसर मध्यप्रदेशातील मराठी भाषिक विदर्भाचा होता. नागपूर शहर मध्यप्रदेशच्या राजधानीचे शहर होते. पूर्वी सी.पी. अॅन्ड बेरार राज्याची राजधानीही नागपूर होती. राट्रीय चळवळीत विदर्भाने मोठी भूमिका बजावली होती. मराठी भाषिक असूनही विदर्भाची वेगळी अस्मिता होती. शिवाय विदर्भाची वेगळी राज्याची मागणीही होती.
नागपूर शहराची स्थापना १७०२ मध्ये गोंड राजे बुलंदशाह यांनी केली.गोंडराजांनी नागपूरवर सुमारे ७५ वर्ष राज्य केले. भोसले राजवंशाने नागपूरच्या इतिहासात लक्षणीय भर टाकली. १८०४ साली भोसल्यांचा नागपूर राजधानीत एल्फिन्सटन हा रेसिडेन्ट म्हणून येऊन बसला. १८५३ साली ब्रिटिशांनी नागपूरकर भोसल्यांचे राज्य खालसा केले व रेसिडेंट मॅनसेल याला नागपूर प्रातांचा कमिश्नर म्हणून नेमण्यात आले. १८६१ मध्ये इंग्रजांनी मध्य प्रांत स्थापन करून नागपूरच्या राजधानीचा दर्जा कायम ठेवला. नागपूर वर्धा, भंडारा, चांदा हे विदर्भाचे मराठी भाषिक जिल्हे, छत्तीसगड व महाकोशल मिळून हे सेंट्रल प्रोव्हिन्स (मध्य प्रांत) हे मूळ राज्य होते. तेव्हा अकोला, अमरावती, यवतमाळ व बुलढाणा हे जिल्हे हैद्राबादच्या निजामाच्या अधिपत्याखाली होते. केवळ इंग्रजांचे कर्ज परत नकरू शकल्यामुळे निजामाने हे चार जिल्हे इंग्रजांना दिल्यानंतर १९०३ मध्ये पश्चिम विदर्भाचे हे चार जिल्हा (बेरार) मध्य प्रांतात जोडल्या नंतर या राज्याचे नाव सी.पी.अॅन्ड बेरार असे झाले. १९३५ मध्ये ब्रिटिश संसद कायदा झाल्यानंतर भारतातील राज्यात विधिमंडळे अस्तित्त्वात आली. ‘सीपी अॅन्ड बेरार’साठी वेगळे विधिमंडळ निर्माण झाले. नागपूर राजधानीत विधान भवन, मंत्रालय, सचिवालय, न्यायालय निर्माण झाले. याच काळात विदर्भातील मराठी भाषिकांनी वेगळ्या राज्याची इच्छा व्यक्त केली होती.तत्कालीन मध्य प्रदेशातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, अकोला, अमरावती, बुलढाणा व यवतमाळ या आठ मराठी भाषिक जिल्हाचे वेगळे राज्य असावे, अशी वैदर्भीयांची इच्छा होती. तेव्हा हिंदी भाविकांचे बहुमत असलेल्या मध्यप्रांत वंर्हाड (सीपी अॅड. बेरार) राज्याच्या विधान सभेत १ आॅक्टोबर १९३६ रोजी स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा ठराव सर्व संमतीने मंजूर करण्यात आला होता. त्यात म्हटले होते की, ही विधानसभा हिज मॅजेस्ट्री गव्हर्नमेंटला शिफारस करते वेळी, या सभेचे विचारपूर्णक मत आहे की, या राज्यातील मराठी भाषिक प्रदेश समाविष्ट असलेला विदर्भ नावाचा नवीन प्रांत निर्माण करण्याची सरकारने लवकरात लवकर शक्य असेल ती तरवीज करावी व त्यास निराळा गव्हर्नरांचा प्रांत करावा.
अकोला करार
अकोला करार देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर १९५० मध्ये मध्यप्रदेश राज्याची स्थापना होऊन नागपूर राजधानी कायम झाली. तत्पूर्वी संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. नागपूर विदर्भाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी लढ्याचाही सूत्रपात झाला होता. विदर्भातील अनेक नेते संयुक्त
महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हायला तयार नव्हते. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राचा पुरस्कार करणार्या नेत्यांनी विदर्भातील नेत्यांशी चर्चा करून १९४७ मध्ये ‘अकोला करार’ घडवून आणला. याबाबत प्रथम ११ जुलै १९४७ रोजी दिल्लीत ज्येष्ठ नेते शंकरराव देव यांच्या निवासस्थानी नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत शंकरराव देव, न. वि. उपाख्य काकासाहेब गाडगीळ, द. वि. गोखले, रामराव देशमुख, आचार्य दादा धर्माधिकारी, गोपाळराव काले, ह.वि. कामथ, ग. त्र्य. माडखोलकर आदी सहभागी झाले होते. या बैठकीत बोलताना दादा धर्माधिकारी यांनी विदर्भातील वस्तुस्थिती मांडली होती. संयुक्त महाराष्ट्र निश्चित होणार असे वाटल्यामुळे महाविदर्भाचा उठाव इतक्या जोरात व एकाएकी घडून आला आणि नागपूर प्रांतातील शेकडा पाच कार्यकर्ते सोडल्यास संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल दिसत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्याचा खुलासा करताना ते म्हणाले मी स्वत: महाविदर्भाच्या विरुद्ध आहे. जर संयुक्त महाराष्ट्र नाही तर आज आहे, तोच मध्य प्रांत- वर्हाड़ अशी माझी भूमिका आहे. दादांच्या या मुद्यावर गोपालराव काळे आणि ह. वि. कामथ सहमत होते. दा. वि. गोखले यांनी पुण्याविषयी जर नागपूर- वर्हाडच्या लोकांना भीती वाटत असेल तर आम्ही त्यांना हव्या त्या सवलती देऊ, अशी ग्वाही दिली. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र आणि महाविदर्भातील नेत्यांची बैठक ७ व ८ आॅगस्ट १९४७ रोजी अकोल्यात झाली. या बैठकीत बापूजी अणे यांनी संयुक्त महाराष्ट्रास कडाडून विरोध केला होता. नागपूर प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस मा. स.कन्नमवार यांनीही विरोध दर्शविला होता. तरीही अकोला करार झाला. या करारात चार मुद्दे महत्त्वाचे होते.
१. मध्य प्रांतात हिंदी भाषिक विभागाच्या वर्चस्वाखाली विदर्भ राहणार नाही.
२. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी काही कारणांमुळे जर अमान्य झाली, तर स्वतंत्र महाविदर्भाच्या स्थापनेस
महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी पाठिंबा द्यावा.
३. विदर्भाने मध्य प्रांताचा वा संयुक्त महाराष्ट्राचा उपप्रांत म्हणून राहले, असा पर्याय दिला असेल तर विदर्भाने संयुक्त महाराष्ट्राचा पर्याय निवडावा.
४. महाविदर्भ व संपूर्ण महाराष्ट्राच्या एक असे दोन उपप्रात असावे. त्या दोन्ही प्रांताची मंत्रिमंडळे आणि कायदे मंडळे वेगळी असावीत, असे या करारात नमूद होते.
८ आॅगस्ट १९४७ रोजी हा अकोला करार करण्यात आला. त्यावर शंकरराव देव, ग. त्र्य. माडखोडकर , धनंजयराव गाडगीळ, रामराव देशमुख गोपाळराव खेडकर, दत्तो वामन पोतदार, श्रीमननारायण अग्रवाल याच्या सह््या होत्या. दोन उपप्रांताचे यात कलम असल्याने बापूजी अणे व मा. सा. कन्नमवार यांच्याही सह््या होत्या. या करारानंतर राज्य पुनर्रचनेच्या हालचालींना वेग येऊन विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण होण्याची घटना जवळ यातच या प्रदेशाला महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार करण्यात आला.
राज्य पुर्नरचना आयोगाची शिफारस राज्याच्या पुर्नरचनेचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने एस. फझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ डिसेंबर १९५३ रोजी राज्य पुनरचना आयोगाची स्थापना केली. पं. हृदयनाथ कुंझरू व सरदार पणिक्कर हे या आयोगाचे सभासद होेते. या आयोगाने आपला अहवाल १० आॅक्टोबर १९५५ रोजी प्रसिद्ध केला व विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करावे, अशी शिफारस केली. या आयोगाने सूचविलेले हे मराठी भाषिकांचे एकमेव राज्य ठरणार होते. मुंबईस राजधानी करून गुजरात व महाराष्ट्राचे द्वैभाषिक मुंबई राज्य करावे, असे या आयोगाने स्पष्ट केले होते. विदर्भाबाबत राज्य पुनर्रचना आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले. की,
१.विदर्भातील आठ जिल्ह््यांची पिढीजात सांपत्तिक स्थिती शिल्लक आजही चालू आहे. ही शिल्लक दीड कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे.
२. विदर्भ राज्य जर महाराष्ट्राशी संलग्न केले तर विदर्भातील उत्पन्न हे केवळ विदर्भाच्या विकासावर व योजनांवर खर्च होईल, याची सकृत दर्शनी शास्वती देत येत नाही.
३. विदर्भ जर मुंबई राज्याशी संलग्न झाला, तर नागपूर राजधानीचे महत्व पूर्णपणे नाहीसे होईल, हे साधार वाटते कारण मराठीचे एकच राज्य केले तरी संपूर्ण राज्याची नैसर्गिक राजधानी व्हावी, एवढी नागपूर नगरीची सुसंपन्नता आहे.
४. महाराष्ट्राशी विदर्भ राज्य जोडले तर विदर्भाच्या राजकारणात जातीयवाद शिरेल, असे कित्येकांनी प्रतिपादिले आहे.
५. महाराष्ट्रात विदर्भ सामील झाला तर मुंबईकडील कायदे विदर्भात करावे लागतील, अशा वेळी विदर्भ स्वत:च्या तडफडू लागेल, हे अटळ आहे.
६. विदर्भातील लोकांना हा धोका पत्कारणे अशक्य वाटते. राज्य पुनर्रचना आयोगाने विदर्भास महाराष्ट्रात सामील केल्या गेल्यास त्याची कशी दुर्दशा होईल, हे तेव्हाच स्पष्ट केले होते. याची प्रचीती वैदर्भिय जनतेला पदोपदी येत आहे. विदर्भ वगळून द्वैभाषिक राज्याच्या कल्पनेस महाराष्ट्रातील नेत्यांनी विरोध केला होता. अखेर महाराष्ट्र , गुजरात व विदर्भाचा समावेश असलेले महाद्वैभाविक मुंबई राज्य १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी अस्तित्वात आले. विदर्भाचे स्वतंत्र अस्तित्व संपष्टात आले .
पुढे संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरात आंदोलनानंतर १ मे १९६० रोजी मुबई राजधानीसह महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. परंतु, या साठी विदर्भाचा राजकीय बळी गेला. मुंबई किंवा महाराष्ट्रा वरील काँँग्रेसची सत्ता सुरक्षित व अबाधित ठेवायची असेल तर कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला विदर्भ महाराष्ट्रात समाविष्ट केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी काँँग्रेस पुढाºयांनी आणि प्रामुख्याने पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी भूमिका होती. विदर्भीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन विदर्भावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. ‘आम्ही विदर्भातील जनतेला समजावलेच नाही, तर त्यांच्यावर जबरदस्ती ही केलेली
आहे’ अशी प्रांजळ कबुली ही त्यावेळी पं. नंहरूंनी दिली होती.
पवित्र करार
१४ मार्च १९६० रोजी मुंबई राज्य पुनर्रचना विधेयक विधान मंडळात मांडताना मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सरकारचे धोरणात्मक निवेदन पटलावर ठेवले. त्यात त्यांनी म्हटले की, ज्याला नागपूर करार म्हणतात त्या पेक्षा शक्य तिथे आधिकची मदत विदर्भ - मराठवाड्याला केली जाईल. त्यात आणखी दोन गोष्टी म्हटल्या गेल्या,
१. विदर्भ आणि मराठवाड्याकरिता स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करण्यात येतील व त्यांना देण्यात यावयाच्या सरकारी जमेचा व खर्चाचा तपशील दरवर्षी सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
२. शिवाय विदर्भाच्या आणि मराठवाड्याच्या खेड्यातून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, औद्योगिकरण , पाटबंधाºयाच्या योजना आणि विदर्भातील खनिज संपत्ती उत्खनन याकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल. शेती मधील संशोधन आणि फळबागांचा विकास या बाबी कडेही शासनाचे लक्ष राहील. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले की, आम्ही भावी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने नागपूर कराराच्या पालनाचे पवित्र आश्वासन देतो. भविष्यात नागपूर कराराला कायद्याचे रूप देण्याचा प्रयत्न केला जाईल .घटनेच्या_कलम ३७१ नुसार वैधानिक विकास मंडळे निर्माण केली जातील . नागपूरला सरकारचा मुक्काम हलू शकत नसल्यास नागपूरला दुसरी राजधानी म्हणून मान्यता देऊ. विदर्भात काही आॅफिसेस तज्ञांचा सल्ला घेऊन नेऊ. यशवंतराव चव्हान यांच्या सरकारी धोरणाच्या भाषणात पुण्याहून जी १६ कार्यालये नागपूरला हलविण्याची चर्चा होती, त्यात
१. कृषी संचालक, २.शिक्षण संचालक, ३.उच्च शिक्षण संचालक, ४. क्रीडा संचालक, ६. पशुसंवर्धन संचालक, ७.सहकार आयुक्त, ८. संचालक नगर नियोजन, ९. मुख्य वन संरक्षक,१०.आयुर्वेद संचालक, ११. संचालक भूजळ सर्वेक्षण, १२. मुख्य अधीक्षक तुरुंग, १३. मुख्य अधीक्षक निबंधक, १४. जमाबदी आयुक्त आणि भूलेख संचालक, १५. संचालक सार्वजनिक आरोग्य, १६. संचालक सामाजिक कल्याण . या कार्यातत्यांचा समावेश होता. १९६० पासून ६० वर्षात वन संरक्षकाव्यतिरिक्त एकही कार्यालय पुण्याहून हलेले नाही. विदर्भात गेल्या ६० वर्षात औद्योगिकरण न झाल्यामुळे व शासकीय कार्यालयेही पुणे- मुंबईत असल्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाºया मुला मुलींना त्यांच्या लायकीच्या आणि पगाराच्या नौकºया विदर्भात अपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शिक्षित वर्गासह कामकरी वर्गासही पुणे - मुंबईकडे स्थलांतर करावे लागत आहे. विदर्भातील बेरोजगारांना काम नाही. विदर्भामुळे महाराष्ट्र समृद्ध महाराष्ट्राकडून घेण्यापेक्षा विदर्भाने अधिक दिले आहे . केंद्र सरकारच्या पर्यावरणील मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे राज्याच्या भूभागाच्या ३३ टक्के भूभागावर हवामान सुरक्षेकरिता जंगले असणे आवश्यक आहे. २००७-८ मध्ये महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र ३०८ हजार चौ. किमी होते व वनाच्छादित क्षेत्र ६२ हजार चौ. कि. मीटर म्हणजे १६.१५ टक्के इतके होते. परंतु , जेवढे जंगल आहे. त्यापैकी ८० टक्के जंगल विदर्भातच आहे. विदर्भातील कोळसा, पाणी, व जमीन वापरून जी वीज निर्मिती रोज होते .त्यापैकी ६० टक्के वीज विदर्भाच्या बाहेर महाराष्ट्रात पाठविली जाते. म्हणजे संसाधने विदर्भाची आणि औद्योगकरण अन्य प्रदेशाचे होत आहे. कापसाचे उत्पादन विदर्भात होते .सूत गिरण्या अन्य प्रदेशात असे घडले आहे . आता तर सरकारने मुंबई-पुणे-नाशिक हा सुवर्ण त्रिकोण औद्योगिक पट्टा घोषित केला आहे याला पुढे औरंगाबाद जोडून औद्योगिक चतुष्कोण बनविण्याचा घाट घातला गेला आहे. तिकडे मुंबई-दिल्ली कॅरिडोर बनविला जात आहे . सगळे औद्योगिकरण, विकास पश्चिम महाराष्ट्र -मुंबई परिसरात केंद्रित होत असल्याने मुंबई पासून दूरच्या नागपूर - विदर्भाचा विकास होणे दूरापारही आहे. वीज विदर्भाची असूनही तिचा उपभोग महाराष्ट्रात होत आहे. विदर्भात मात्र उद्योगांना सवलतीत वीज देण्यास सरकार तयार नाही. त्यामुळे उद्योग येथून पळ काढत आहेत. विदर्भात ४ ते ८ तासाचे भारनियमन लादण्यात आल्याने आपल्याच हक्काच्या विजेपासून येथील जनता वंचित आहे. शिवाय अवाढव्य बिलाचा भुर्दंड जनतेला सोसावा लागत आहे. विदर्भ स्वतंत्र राज्य असते तर छत्तिसगड प्रमाणे विदर्भातही २४ तास वीज पुरवठा व स्वस्त वीज नागरिकांना मिळू शकली असती.
नोकर्यांवर ‘डल्ला’ नागपूर करारात लोक संख्येच्या प्रमाणात नोकर भरतीचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु , ते कधीच पाळले गेले नाही. त्यामुळे विदर्भात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी निर्माण झाली. ऐवढेच नव्हे तर संपूर्ण राज्य एक घटक मानून निवड प्रक्रिया राबविल्या जात असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रात व उर्वरित महाराष्ट्रातील लोकांनी येथील हजारो नोकर्या बळकाविल्या. प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरकारने ५ टक्के आरक्षण नोकर भरतीत ठेवले आहे. परंतु , त्यातही ३ टक्के अंतर्गत आरक्षण लातूर, उस्मानाबादच्या भूकंपग्रस्तांसाठी ठेवल्याने विदर्भातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी ठेवल्याने विदर्भातील प्रकल्पग्रस्तांच्या जागांवर मराठवाड्यातील भूकंपग्रस्तांनी कब्जा मिळविला आणि येथील प्रकल्पग्रस्त हजारो तरुण वयोमर्यादेची अट संपूनही बेरोजगार राहिले आहेत. विदर्भाच्या हक्काच्या नोकºयांवर उर्वरित महाराष्ट्रातील लोकांनी डल्ला मारला आहे. मराठी अस्मितेच्या नावावर परप्रांतिय हमाल, मजूर,फेरीवाल्यांना पिटाळून लावणार्यांनी या बद्दल कधी चक्क शब्द काढला नाही. त्यांच्या दृष्टीने मुंबई-पुणे- नाशिक पुरतीच मराठी अस्मिता आहे काय ? नागपूर कारणानुसार एकपूर्ण अधिवेशन नागपूर येथे घेण्याचे ठरविले असताना दोन ते तीन आठवड्यात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन गुंडाळले जाते. नागपूर करारात म्हटल्यानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च केला गेला नाही. म्हणून मागास भागांचा अनुशेष वाढत गेला. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३७१(२) प्रमाणे विदर्भाच्या विकास करण्यासाठी राज्यपालांना दिलेल्या विशेष अधिकाराचे पालन महाराष्ट्र सरकार करीत नाही. सिंचन, आरोग्य, शिक्षण, औद्यागिक विकासाच अनुशेष ३ लाख कोटींवर पोहोचला तो कधीच भरून निघण्याची शक्यता नाही. ज्या कराराची अंमलबजावणी होत नाही तो करार कायद्याच्या भाषेत, मूळातच रद्दबादल होतो. म्हणजे, ज्या कराराच्या आधारे विदर्भ महाराष्ट्रात सामील होण्यास राजी झाला, परंतु,त्यास कायदेशिर स्वरूप देण्याचे सरकारने पद्धतशीरपणे टाळले . ज्याच्या बहुतेक कलमांना कधीच पाळले नाही. तो नागपूर करार काही वैदर्भिय जाळत असतील तर त्यांचे काय चुकले .