चंद्रपूर : जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सध्या प्रशासकराज सुरू आहे. येत्या सहा महिन्यांत निवडणुका पार पडतील असे चित्र दिसत नाही. त्यामुळे शासनाने न्यायालयीन निर्णयानुसार कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायत वर प्रशासकीय समित्या नेमल्या. मात्र प्रशासक, सरपंच , सदस्य व ग्रामसेवक यांच्या प्रशासकीय समिती ला न्यायालयीन आदेशानुसार आर्थिक अधिकार नसल्यामुळे विविध विकास योजनांतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांची देयके रखडली आहेत. परिणामी कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले असून ग्रामीण भागातील विकासकामांनाही मोठा फटका बसत आहे. तर आम्ही केवळ दिखाव्यासाठी प्रशासकीय समितीत आहोत अशी भावना समिती सदस्यांची झाली आहे.
जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमार्फत रस्ते, नाल्या, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकामे आदी विविध विकासकामे वेगवेगळ्या योजनेतून पूर्ण करण्यात आली आहेत. या कामांमुळे गावांतील मूलभूत समस्या दूर होण्यास मदत झाली असली तरी पूर्ण झालेल्या कामांची लाखो रुपयांची बिले अद्याप प्रलंबित आहेत. ग्रामपंचायत कडे निधी उपलब्ध आहे , पण कुणाच्या सहीने व अधिकाराने देयके मंजूर करावी हा यक्षप्रश्न उभा ठाकला आहे. प्रशासकीय अडचणी व आर्थिक अधिकारांचा अभाव यामुळे देयके मंजूर होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
यासंदर्भात विविध ग्रामपंचायतींतील कंत्राटदारांनी नाराजी व्यक्त केली असून, देयके वेळेत न मिळाल्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. कामांसाठी घेतलेले कर्ज, मजुरांचे वेतन व इतर खर्च भागविणे कठीण झाले असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर व निधी प्राप्त होऊनही अनेक महिन्यांपासून देयके रखडल्याने भविष्यात ग्रामपंचायतींची कामे घेण्याबाबतही कंत्राटदार साशंक आहेत.
माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय गजपुरे यांनीही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत, देयकांच्या अभावामुळे विकासकामे प्रभावित होत असल्याचे सांगितले. ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक समिती नेमण्यात आली असली तरी आर्थिक अधिकार नसल्याने कामांची देयके अडकून पडली आहेत. शासनाने यावर तातडीने निर्णय घेऊन निधी वितरणाची प्रक्रिया गतीमान करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे . अडकलेल्या देयकांचा निधी तात्काळ वितरित करण्याची मागणी केली आहे. देयके वेळेत न मिळाल्यास कंत्राटदार ग्रामपंचायतींची नवीन कामे घेण्यास टाळाटाळ करतील, त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकास योजनांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी पुलकित सिंह यांची यासंदर्भात भेट घेऊन संजय गजपुरे यांनी चर्चा केली असता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाशी बांधील राहूनच याबाबत संबंधित यंत्रणेने आर्थिक व्यवहार करण्याचा निर्णय घ्यावा असे सांगितले. शासनाने ग्रामपंचायती वर नेमलेल्या प्रशासकीय समितीला आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार नसल्याने शासन व न्यायालय यांच्या कैचीत सापडलेल्या ग्रामपंचायत मार्फत देयके देणार कोण याबाबत साशंकता असुन महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा परिषद प्रशासनाने याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले असून त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याने ग्रामविकास खाते यावर निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरु होणार असून यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच आता हस्तक्षेप करुन मार्ग काढावा अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. केवळ न्यायालयीन आदेश म्हणून याकडे न पाहता शासन व न्यायालय यांनी याबाबत तोडगा काढावा अशी मागणी माजी जि. प. सदस्य संजय गजपुरे यांनी केली आहे. ग्रामीण विकासाची गती कायम ठेवण्यासाठी तसेच कंत्राटदारांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासन व प्रशासनाने त्वरित हस्तक्षेप करून रखडलेली देयके तातडीने वितरित करावीत, अशी मागणी संबंधितांकडून होत आहे.