Top News

Chandrapur–Gadchiroli Tribal Rights : चंद्रपूर–गडचिरोलीतील आदिवासी हक्कांचा प्रश्न विधानसभेत; आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची ठोस मागणी

 Chandrapur–Gadchiroli Tribal Rights : चंद्रपूर–गडचिरोलीतील आदिवासी हक्कांचा प्रश्न विधानसभेत; आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची ठोस मागणी




चंद्रपूर : चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या हक्कांशी संबंधित विविध प्रश्न आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे ठामपणे उपस्थित केले. पेसा कायद्याअंतर्गत प्रलंबित असलेली पदभरती, आदिवासी समाजासाठी राखीव निधीचे थेट हस्तांतरण तसेच पेसा गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.

या मुद्द्यांवर उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी पेसा नियुक्त्यांबाबत तातडीने बैठक घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच या संदर्भात लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.

आ. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, आदिवासी भागातील अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत प्रशासनाकडून कामे अडवली जातात, तर काही प्रकरणांत न्यायालयीन निर्णय झाल्यानंतरही अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पेसा कायद्याअंतर्गत पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने आदिवासी युवक रोजगाराच्या संधींपासून वंचित राहत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने पेसा गावांच्या विकासासाठी स्वतंत्र व प्रभावी नियोजनाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. निधीचे योग्य नियोजन, थेट निधी हस्तांतरण तसेच आदिवासी युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची संयुक्त स्थायी समिती स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

यावर उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रशासनातील कोणताही अधिकारी कामात अडथळा आणत असेल तर त्याबाबत माहिती दिल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. आदिवासी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांच्या आड येणारी कोणतीही बाब सरकार सहन करणार नाही. पेसा नियुक्त्यांबाबत तातडीने बैठक घेण्यात येईल तसेच चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा गावांसाठी निधी व त्याच्या हस्तांतरणाबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Previous Post Next Post