Top News

महाराष्ट्र शासनाच्या जाचक नियमांना कृषी केंद्र संचालकांचा विरोध : दि. २ ते ४ नोव्हें दरम्यान कृषी केंद्र बंद ची हाक. आमदार, तहसिलदार, कृषी अधिकारी यांना निवेदन देऊन अन्याय दूर करण्याची केली मागणी. Agriculture Center Director's opposition to Maharashtra government's oppressive rules: Dt. Call for Krishi Kendra bandh from 2nd to 4th November. The MLAs, Tehsildars, Agriculture Officers were given a statement and demanded to remove the injustice.

महाराष्ट्र शासनाच्या जाचक नियमांना कृषी केंद्र संचालकांचा विरोध : दि. २ ते ४ नोव्हें दरम्यान कृषी केंद्र बंद ची हाक. 


आमदार, तहसिलदार, कृषी अधिकारी यांना निवेदन देऊन अन्याय दूर करण्याची केली मागणी. 



विदर्भ माझा न्युज 24 - राजुरा 


 कृषि निविष्ठा विक्री करणा-या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी सध्या प्रचलीत असलेले कायदे पुरेशे असतानाही राज्य शासनाकडुन विधेयक क. ४०, ४१ ४२ ४३ व ४४ नुसार पुन्हा नविन कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी विक्रेत्यासाठी अत्यंत जाचक आहेत व त्यामुळे विक्री व्यवसाय करणे अश्यक्यप्राय होणार आहे. राज्यातील विक्रेते हे कोणत्याही प्रकारच्या कृषि निविष्ठांचे उत्पादन करीत नाही. कृषि विभागाच्या मान्यता प्राप्त कंपनीच्या कृषि निविष्ठा या सिलबंद पॅकिंगमध्ये खरेदी करून शेतक-यांचा सिलबंद पॅकिंगमध्ये विक्री करीत असल्याने व कृषि विभाग मान्यता प्राप्त सिलबंद निविष्ठाचे दर्जाबाबत कृषि विक्रेत्यांना दोषी समजण्यात येवू नये. तसेच योग्य निविष्ठा विकणारे कृषि निविष्ठा विकेत्यांवर जरब बसविणेसाठी अन्यायकारी कायदे विक्रेत्यावर लादू नयेत अशी राज्यातील सर्व विक्रेत्यांची मागणी आहे. या संदर्भातील निवेदन आमदार सुभाष धोटे, राजुराचे उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, कृषी अधिकारी, पोलीस निरीक्षक यांना देऊन आपल्यावरील अन्याय दूर करण्याची मागणी कृषी केंद्र संचालकांनी केली आहे. तर महाराष्ट्र शासनाच्या या जाचक नियम व प्रस्तावित कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व कृषी केंद्र दिनांक २ ते ४ नोव्हेंबर दरम्यान बंद ठेवण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. 

       या प्रसंगी तालुका ऍग्रो डीलर्स असोसिएशन अध्यक्ष  नंदकिशोर वाढई यांनी सर्वांना आव्हान केले की, कुषी केंद्र संचालक हा नेहमीच शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी तत्पर असतो. सर्व शेतकऱ्यांना खते, बियाणे व औषधांचा पुरवठा करत असतो. त्यांच्या वर शासन जर मोका कायद्या सारखा जाचक कायदा आणत असेल तर ते व्यवसाय करु शकणार नाहीत. त्यांचा व्यवसाय या कायद्यामुळे अडचणीत आला तर शेतकऱ्यांना कोणी ही वाली उरणार नाही शेतकरी देशोधडीला लागेल म्हणून आम्हा सर्व कुषी केंद्र संचालकांना न्याय मिळण्यासाठी आम्ही ही महाराष्ट्र बंद ची हाक दिली आहे. या बंदमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होणार आहे परंतु या कायद्यामुळे हतबल आहोत. त्यामुळे आम्ही कृषी केंद्र बंदचा निर्णय घेतला आहे. 

           या प्रसंगी प्रशांत गुंडावार, जिल्हाध्यक्ष एगो डीलर्स असोसिएशन चंद्रपूर, राजेंद्र चांडक, उपाध्यक्ष एगो डीलर्स असोसिएशन चंद्रपूर ,नंदकिशोर वाढई, अध्यक्ष तालुका ऍग्रो डीलर्स अशोसिएन राजुरा, सुरेश सारडा, उपाध्यक्ष तालुका ऍग्रो डीलर्स असोसिएशन राजुरा, संतोष इंदुरवार, सचिव तालुका ऍग्रो डीलर्स अशोसिएन राजुरा, प्रकाश दातारकर, निखिल चांडक, नेताजी क्षिरसागर, अनिल बोनगिनवार, नितेश गिरडकर, जितेंद्र जयपुलकर, रमेश सारडा, प्रमोद जिवतोडे, डेरकर पाटील, शुभम बेजकीवार , सुधीर कुमार टुडरु, आनंद पडवेकर यासह समस्त तालुका एगो डीलर्स असोसिएशन राजुरा चे पदाधिकारी व तालुका कुषी केंद्र संचालक उपस्थित होते.

Previous Post Next Post