भारतरत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर यांची स्वतंत्र विदर्भराज्या बद्दल काय भूमिका होती जरा समझुया इतिहासात जाऊंन.
विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावा, म्हणून तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाने २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी केलेल्या नागपूर कराराला आता ६७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतु ,या करारातील बहुसंख्य कलमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्या ऐवजी तो मोडीत काढण्याचेच धोरण राज्यकर्त्यांनी अवलंबिल्यामुळे विदर्भाची पार दैनावस्था झाली आहे. ऐतिहासिक काळापासून स्वतंत्र अस्तित्व राखून असलेल्या या प्रदेशाला आज संयुक्त महाराष्ट्रात वसाहतीचे स्वरूप आले आहे . महाराष्ट्रात समाविष्ट होताना विदर्भाला सर्व क्षेत्रात झुकते माप दिले जाईल, नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा केवळ कागदोपत्री नव्हे तर वास्तवात दिला जाईल, आणि विदर्भाचा सर्वांगीण विकास केला जाईल, अशी ठोस आश्वासने नागपूर करारातून दिली गेली होती. या आश्वासना नंतर विदर्भातिल नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रयोग स्वीकारला होता. या नागपूर कराराबाबत भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तेव्हा दिलेला गर्भित इशारा आज पूर्णत खरा ठरला आहे. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब म्हणाले होते, ‘राजकीय करार कचर्याच्या टोपलीत फेकण्याच्या लायकीचे असतात ते कधीच पूर्ण होत नसतात, म्हणून असल्या करारांवर विश्वास न ठेवता वैदर्भीय जनतेने विदर्भाचे वेगळे राज्य मागणेच त्यांच्या हिताचे आहे. करार मदार करून महाराष्ट्राचे मांडलिक होण्यापेक्षा विदर्भातील जनतने स्वतंत्र विदर्भाचे मालक बनले पाहिजे.’मराठी भाषिकांचे एकच विशाल महाराष्ट्र राज्य निर्माण न करता महाराष्ट्राची चार_राज्यात विभागणी करावी, अशी भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५३ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाकडे मांडली होती . महाराष्ट्र नगर राज्य(मुंबई), पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र (मराठवाडा) व पूर्व महाराष्ट्र(विदर्भ) अशी ही नवीन राज्ये असावीत, असे त्यांचे मत होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाने विदर्भ राज्याची शिफारस आधीच केली असल्याने विदर्भाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखण्यात यावे, असे डॉ. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले होते. ते म्हणतात, "मी नमूद केलेल्या महाराष्ट्राच्या अन्य तीन भागांपेक्षा पूर्व महाराष्ट्र म्हणजेच विदर्भ हे पूर्वीच वेगळे राज्य असून त्याचे वेगळे राज्यच राहू द्यावे," कारण विदर्भाची सुव्यवस्थित प्रशासन, राजस्व व न्याय व्यवस्था आहे आणि हा विभाग हिंदी राज्याच्या_ बंधनातून मुक्त झालेला आहे. सर्वच मराठी भाषिकांचे एकच राज्य असावे, या मतास त्यांच्या विरोध होता. मराठी भाषिकांचे कधी एक राज्य नव्हते असे डॉ. बाबासाहेबांनी ऐतिहासिक दाखले देऊन स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्राचे व विदर्भाचे कधीही एक राज्य अथवा एक राष्ट्र नव्हते, हे इतिहासावरून सिद्ध होते.
या महामानवाने त्यावेळी जी भीति वेक्त केली , ती खरी ठरली. विदर्भाला समाविष्ट करून संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती ज्या नागपूर करारामुळे पूर्णत्वास गेली तो करार विदर्भासाठी कुचकामी ठरला आहे. विदर्भाशी गोडीगुलाबीने केलेल्या या कराराला महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी नंतर केराच्या टोपलीत फेकून दिल्याने विदर्भाच्या वाट्याला अन्याय,अनुशेष,शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी व भारनियमानासारख्या समस्या कायम स्वरूपी आल्या आहेत.
आपल्या विदर्भाची ही माहिती आवडली असेल तर जास्तीत जास्त लोकन कड़े पोहचवन्यास मदत करा. जय विदर्भ...!