मुल तालुक्याला मिळणार अतिवृष्टी व पूरग्रस्त मदतीचा लाभ
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या तात्काळ पाठपुराव्याला यश
चंद्रपूर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांबरोबर आता मुल तालुकाही समाविष्ट;प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांनी शासनादेश सुधारित करण्याचे दिले आश्वासन
आ.मुनगंटीवार यांचे शेतकऱ्याप्रती संवेदनशीलतेचे पुन्हा दर्शन
चंद्रपूर - राज्य शासनाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अतिवृष्टी व पूर आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत व सवलतींचे पॅकेज जाहीर केले. या आदेशात चंद्रपूर जिल्ह्यातील १४ तालुके समाविष्ट करण्यात आले होते; मात्र मुल तालुका यामधून वगळला गेला होता. ही गंभीर बाब लक्षात येताच राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी तात्काळ मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव यांच्याशी संपर्क साधला आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी ठाम भूमिका घेतली. त्यांच्या तातडीच्या पाठपुराव्यामुळे मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांनी ही चूक मान्य करत मुल तालुका समाविष्ट करण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे आता मुल तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही शासनाच्या विशेष मदत पॅकेजचा लाभ मिळणार आहे.
राज्य शासनाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या आदेशानुसार, जुन ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना विशेष मदत व सवलतींचे पॅकेज देण्यासाठी शासनादेश काढला. या आदेशात चंद्रपूर जिल्ह्यातील १४ तालुके समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र, मुल तालुक्याचा या यादीत उल्लेख नव्हता. ही बाब राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या लक्षात येताच त्यांनी तात्काळ मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांच्याशी संपर्क साधला आणि विचारणा केली की “मुल तालुका का वगळण्यात आला?” या विचारणीनंतर प्रधान सचिवांनी ही चूक मान्य केली व तत्काळ मुल तालुक्याचा समावेश सुधारित शासनादेशात करण्याचे आश्वासन आ. मुनगंटीवार यांना दिले.
आ.मुनगंटीवार यांच्या शेतकऱ्याप्रती असलेल्या संवेदनशीलतेमुळे आता मुल तालुक्यालाही या विशेष मदतीचा लाभ मिळणार आहे.शेतकऱ्यांचा आवाज बनून तत्परतेने कार्य करणाऱ्या आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या संवेदनशीलतेचा व कार्यतत्परतेचा हा आणखी एक प्रत्यय आहे. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या दु:खात सहभागी होऊन त्यांच्या मदतीसाठी शासनाच्या पातळीवर तत्काळ पावले उचलण्याची परंपरा त्यांनी कायम राखली आहे.
९ ऑक्टोबर रोजी नवा अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्रातील ३१ जिल्ह्यांमधील २५३ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना यानुसार मदत दिली जाणार आहे. खरीप हंगाम जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिकांचे नुकसान, शेतजमीन खरडून जाणे, विहिरींचे नुकसान, मनुष्य व पशुहानी, घरांची पडझड, घरातील साहित्याचे नुकसान, वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले आहे. यासाठी नुकसान भरपाई शासनाकडून दिली जाणार आहे.
शासनादेशात मुल तालुक्याचा समावेश होणार असून, मुल तालुक्यातील शेतकरी बांधवांसाठी ही अत्यंत दिलासा देणारी बातमी ठरणार आहे. मुल तालुक्याला त्यांच्या हक्काची ही मदत प्रत्यक्षात पोहोचविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.