प्रमाणपत्र खर्च वाढविला...सरकारच्या निरर्णयाचा ओबीसी विद्यार्थ्यांना फटका..
दिड हजारच्या शिष्यवूतीसाठी सतराशे रूपयाचा खर्च..
गरीब पाल्य, पालकांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आपण हा प्रश्न नेत्यानी उपस्थित करावा व विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा - विवेक खुटेमाटे (अध्यक्ष - ओबीसी समन्वय समिति,बल्लारशाह)
यावर मागील सरकारने डॉ.आंबेडकर शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली ज्यात अडीच लाख रुपये वार्षिक उत्त्पन्न असणाऱ्यांच्या पाल्यांना एक हजार ते दीड हजार रुपये पर्यंत मिळणार होते. परंतु आज २ वर्षांनंतर सुद्धा या विद्यार्थ्यांना एक रुपयाही मिळालेला नाही. विद्यार्थ्यांच्या पालकांना या संदर्भात कागदपत्रे जमा करायलाच ५०० ते १००० रुपये इतका खर्च आलेला होता. मागील २०१९-२०२० ची शिष्यवृत्ती भेटायचीच आहे परंतु यावर्षी या सरकारने जाचक अटी वाढवत,पाल्य व पालक या दोघांचेही जात प्रमाणपत्र मागितले आहे. कोरोना मूळे आधीच ग्रामीण भागातील पालक हतबल आहे. शेतकरी कुटुंबातील व रोजंदारीवर जाणाऱ्या गरीब पालकांना जात प्रमानपत्राकरीता १००० रुपये च्या वर खर्च करावे लागत आहेत, त्यातच ही शिष्यवृत्ती भेटेल की नाही याची शास्वती नाही.
सद्याघडीला फक्त 50%च पालकांनी caste certificate जमा केले आहेत. विजेएनटी प्रवर्गाचे तर 25% पालकांनी हा फॉर्म भरला आहे.
आमच्या संघटनेची मागणी आहे की, फक्त पालकांचेच जात प्रमाणपत्र मागण्यात यावे,विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्राची अट रद्द करावी, व 2020-2021 च्या शिष्यवृत्ती फॉर्म भरण्याची तारीख वाढवून द्यावी. डॉ.आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती ची माहिती सर्व स्तरातील लोकांपर्यंत पोहचवण्यात यावी. जेणेकरून यावर्षी जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना याचा फायदा होईल.
तरी आपणास विनंती आहे की, वरील समुदायातील गरीब पाल्य, पालकांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आपण हा प्रश्न नेत्यानी उपस्थित करावा व विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा
अशी मागनी ओबीसी समन्वय समिति अध्यक्ष विवेक खुटेमाटे यांनी केली या वेळी मनोहर माडेकर सर,प्रा सुधिर पोडे, किशोर मोहुले ,सुनिल भटारकर, सुर्यकांत साळवे,शंकर काळे, चन्द्रशेखर भेडारकर, कुणाल कवरासे व ओबीसी बाधव उपस्थित होते.
