३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा: काल्पनिक वेतनवाढ लागू
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. दि. ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जानेवारीची काल्पनिक वेतनवाढ (Notional Increment) विचारात घेऊन निवृत्तीवेतन निश्चित करण्याचा शासन निर्णय (GR) दि. १९ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे वर्षअखेरीस सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन व संबंधित लाभांमध्ये वाढ होणार आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी:
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक १८८१/२०२३ व इतर प्रकरणांत दि. १६.०२.२०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, दि. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १ जुलैची काल्पनिक वेतनवाढ देण्याबाबत वित्त विभागाने दि. २८.०६.२०२३ रोजी शासन परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार त्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात येत आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ हे दि. ०१.०१.२०१६ पासून अंमलात असून, नियम १० नुसार वेतनवाढीचे दिनांक १ जुलै किंवा १ जानेवारी असे निश्चित करण्यात आले आहेत.
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर निर्णय:
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र शासनाने दि. २०.०५.२०२५ रोजीच्या ज्ञापनाद्वारे दि. ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ जानेवारीची काल्पनिक वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच धर्तीवर राज्य शासनानेही हा निर्णय घेऊन राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही लाभ मिळवून दिला आहे.
कोणाला मिळणार लाभ:
या GR नुसार, दि. ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणारे सर्व राज्य शासकीय कर्मचारी निवृत्तीवेतन निश्चित करताना १ जानेवारीची काल्पनिक वेतनवाढ धरून लाभ घेऊ शकतील. तसेच, दि. २८.०६.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील सर्व सूचना या कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्व विभागांना यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अंमलबजावणी:
सातव्या वेतन आयोगानुसार १ जानेवारी रोजी वेतनवाढ देण्याची तरतूद दि. ०१.०१.२०१६ पासून लागू असल्याने, हा निर्णय मागील वर्षांतील पात्र कर्मचाऱ्यांनाही लागू होणार आहे.
या निर्णयामुळे वर्षअखेरीस सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात न्याय्य वाढ होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, संकेतांक 202512191632383505 असा आहे.
