सरपंच परिषद पाळणार कडकडीत तीन दिवसीय ग्रामपंचायत बंद.
विदर्भ माझा न्युज 24 - राजुरा - उपजिल्हा प्रतिनिधी : मनोज श्रीहरी गोरे
राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या संदर्भात सर्वच घटकातील होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक सर्वानीच १८ ते २० डिसेंबर असे तीन दिवस काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा शासनाला दिला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील सर्व कारभार ठप्प होणार आहे. अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचा या बंदला पुर्ण पाठिंबा असून सरपंच परिषद यात सहभाग घेऊन सर्वत्र कडकडीत बंद पाळणार आहे असे मत अ. भा. सरपंच परिषदेचे विदर्भ सरचिटणीस नंदकिशोर वाढई यांनी व्यक्त केले आहे.
ग्रामपंचायती आर्थिकदष्टया सक्षम करण्यास आमदार निधी प्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्य निधी असावा, ग्रामपंचायत सदस्य मानधन भत्ता, सरपंच उपसरपंच मानधन थकीत बाकी अदा करावी, त्यात भरीव वाढ करावी, मानधन शंभर टक्के रक्कम शासनानेच द्यावी, विमा संरक्षण द्यावे, विधानपरिषदेच्या निवडुकीत ग्रामपंचापत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असावा, शिक्षक पदवीधर यांच्याप्रमाणे मराष्ट्राच्या सहा विभागातुन सहा सरपंच आमदार असावेत,मुंबईत सरपंच भवन असावे, वित्त आयेगाचा निधी छोटया ग्रामपंचायतीना दरवर्षी किमान दहा लाख रुपये असावा, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी दोन्ही पद एकत्र करुण पंचायत विकास अधिकारी पद निर्माण करावे, ग्रामसेवक कड़ील अतिरिक्त काम कमी करावा, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ४९ मध्ये सर्व जिला परिषद प्राप्त अहवालानुसार सुधारणा करणे, शिक्षक प्रमाणेच ग्रामसेवाचे प्रतिनिधित्व विधान परिषदेत मांडण्यासाठी प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, ग्रामरोजगार सेवकांच्या मांगण्यात अर्थवेळ ऐवजी पूर्ण वेळ कर्मचारी म्हणून नेमणूक करुन किमान पंधरा हजार मानधन द्यावे, महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक मागण्यात संगणक परिचालकाना ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून दर्जा देऊन 20 हजार रुपये वेतन देण्यात यावे, संगणक परिचलकवार नव्याने लादण्यात आलेली चुकीची टार्गेट सिस्टीम रद्द करण्यात यावी, तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यात अभय गावलकर समितीची शिफारस स्वीकारून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचाऱ्याप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, ग्रामपंचायत अधिनियम मधील कलम 61 रद्द करणे, यासह विविध मागण्यासाठी राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायती तीन दिवस बंद पाळणार आहेत. निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, व अजित पवार यांच्यासह सर्वाना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे राज्य सल्लागार राजेंद्र कराळे, विदर्भ अ‍ॅड. देवा पाचभाई. विदर्भ सरचिटणीस नंदकिशोर वाढई, रत्नाकर चटप, पारस पिंपळकर, बाबुराव मडावी आदींनी दिली आहे.