मेट्रो साठी विकास शुल्क वाढविण्याचा निर्णय अन्यायकारक - राम नेवले (मुख्य संयोजक,विराआंस)
मेट्रोच नुकसान कमी करण्या साठी जनतेच्या खिश्यावर प्रशासनाचा डल्ला.
मंनपाने निर्णय मागे घ्यावा विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची मागणी.
(विदर्भ माझा न्युज 24 - संपादक)संजय घुगलोत, राजधानी नागपुर :- नागपूर मेट्रो साठी निधी उभारताना विकास शुल्कात शंभर टक्के वाढ करणे शहरवासीयांवर अन्याय असल्याने हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने महापौर व आयुक्तांकडे एका निवेदनाद्वारे केली.
समितीचे मुख्य संयोजक राम नेवले यांच्या नेतृत्वाखाली महापौर दयाशंकर तिवारी व आउक्त राधाकृष्ण बी.तिवारी व आयुक्त राधाकृष्ण बी. यांना निवेदन देण्यात आले. मेट्रोसाठी महापालिका ने विकास शुल्क शंभर टक्के वाढवण्याच्या निर्णय घेतला.2016 पासून वाढीव शुल्क वसूल करणे हा अन्याय नाही तर लुटणार निर्णय आहे. मेट्रो प्रकल्प सुरवातीपासूनच तोट्यात असल्याने वारंवार तिला होत आहे, काही नेत्याचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून हा प्रकल्प उभारण्यात आला.
सद्यस्थितीत 80 कोटी रुपयांहून अधिक तोटा असून भविष्यात यात भविष्यात यात वाढ होईल. महापालिकेने 5 टक्के निधी उभारण्यासाठी एक टक्का विकासशशुल्क आकारले. त्यास दुप्पट म्हणजे शंभर टक्के वाढ करून दोन टक्के वाढ करून दोन टक्के करण्याच्या निर्णय घेतला.जनतेवर हा आर्थिक भुदंड आहे. कोरोना च्या संकटा मुळे उद्योगधंदे ठप्प होते.व्यापार व्यवसाय बंद होते. अश्यावेळी ही वाढ म्हणजे तुघलकी निर्णय आहे. विकासाच्या नावावर जनतेला वेळीस धरणे योग्य नाही,असे निवेदनात नमूद करण्यात आले, वेग वेगळ्या प्रकारचे कर आकारून मेट्रो,महापालिका,वीज कंपन्यांच्या तोटा जनतेवर लादण्यात येत आहे. एकंदर स्थितीचा विचार करून हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा अन्यथा समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा ही विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या नेत्यांनी दिला.