Kerala Free Degree Education : इतर राज्ये मंदिरे-पुतळ्यांत व्यस्त असताना केरळची ऐतिहासिक घोषणा, पदवी शिक्षण पूर्णतः मोफत
.
केरळ | देशातील इतर अनेक राज्ये विकासाऐवजी मंदिरे आणि पुतळ्यांवर Temples and Statues लक्ष केंद्रीत करत असताना केरळ राज्याने शिक्षण क्षेत्रात Education Sector ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. Kerala Budget 2026 सादर करताना राज्याचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांनी पदवी स्तरापर्यंत Degree Level पूर्णपणे मोफत शिक्षण Free Education देण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे केरळ देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, जिथे पदवीपूर्व शिक्षण Undergraduate Education विद्यार्थ्यांना कोणताही शुल्क न भरता मिळणार आहे.
अर्थसंकल्प 2026 नुसार, सरकारी आणि सरकारी अनुदानित कला व विज्ञान महाविद्यालयांमधील Government and Aided Colleges पदवीपूर्व अभ्यासक्रम आता पूर्णतः मोफत असतील. यापूर्वी केरळमध्ये मोफत शिक्षणाची सुविधा Free School Education बारावीपर्यंत मर्यादित होती. नव्या धोरणामुळे गरीब Poor Students आणि मध्यमवर्गीय Middle Class विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण Higher Education साठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विमा संरक्षण Student Insurance
अर्थसंकल्पात शालेय विद्यार्थ्यांसाठी School Students महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. केरळमधील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांना अपघात Accident Insurance आणि जीवन Life Insurance विमा योजनेअंतर्गत संरक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला Student Safety आणि पालकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला Financial Security बळ मिळणार आहे.
‘ग्लोबल स्कूल’ Global School स्थापनेचा प्रस्ताव
उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकास Higher Education and Skill Development साठी विद्यार्थी परदेशात जात असल्यामुळे केरळमधून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक प्रवाह Economic Outflow राज्याबाहेर जातो. सरकारी अंदाजानुसार हा आकडा दरवर्षी सुमारे 8,000 कोटी रुपये इतका आहे.
याला आळा घालण्यासाठी केरळ सरकारने ‘ग्लोबल स्कूल’ Global School स्थापन करण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. या शाळांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान Modern Technology, व्यावसायिक शिक्षण Vocational Education, तांत्रिक-अर्थशास्त्र Techno-Economics आणि भविष्याभिमुख कौशल्ये Future Skills यांवर भर दिला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी प्रारंभी 10 कोटी रुपयांची तरतूद Budget Allocation करण्यात आली आहे.
उच्च शिक्षण, संशोधन आणि वसतिगृह योजना
उच्च शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा Higher Education Infrastructure आणि संशोधन Research मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीसाठी District Planning Committee दरवर्षी 10 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विद्यापीठे Universities, संशोधन संस्था Research Institutes आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था Local Bodies यांच्यात सहकार्य वाढणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या निवास समस्येसाठी Student Housing सरकारी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांसाठी सार्वजनिक वसतिगृह योजना Public Hostel Scheme सुरू केली जाणार आहे. ही योजना एर्नाकुलम, त्रिशूर आणि कोझिकोड येथे प्रथम राबवली जाणार असून प्राथमिक कामासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पीएचडी विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य PhD Fellowship
पूर्णवेळ पीएचडी संशोधक Full-time PhD Scholars यांना इतर फेलोशिप नसल्यास दरमहा 15,000 रुपये मासिक सहाय्य Monthly Assistance दिले जाणार आहे. तसेच शिष्यवृत्ती Scholarship आणि फेलोशिप Fellowship साठी 38.76 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिक्षणासाठी भरीव तरतूद Education Budget
अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षण सुधारण्यासाठी 851.46 कोटी रुपये, विद्यापीठीय उपक्रमांसाठी 259.09 कोटी रुपये आणि तांत्रिक शिक्षण Technical Education साठी 295 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
केरळ सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात Educational Revolution घडण्याची शक्यता असून गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची मोठी संधी मिळणार आहे. देशभरातून या निर्णयाचे कौतुक Appreciation होत असून इतर राज्यांसाठीही केरळचा हा मॉडेल Role Model ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे