नागभीडच्या पाच जलतरणपटूंची विभागीय स्तरावर धडक; जिल्हास्तरीय स्पर्धेत घवघवीत यश!

नागभीड शिवनगर वनहक्क समितीच्या अध्यक्ष पदी प्रमोद मसराम  व सचिव पदी क्रिष्णा मसराम तर खनिजदार पदी शिल्पा  शेलोकर यांची निवड...

नागभीड :: नगरपरिषद नागभीड प्रभाग क्रमांक चार शिवनगर येथे मुख्याधिकारी राहुल कंकाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली वनहक्क समिती गठीत करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. पार पडलेल्या या बैठकीत  प्रमोद मसराम यांची वनहक्क समितीच्या अध्यक्षपदी तर युवा सामाजिक कार्यकर्ते क्रिष्णा मसराम यांची सचिव पदी बहुमताने निवड करण्यात आली. 

या बैठकीमध्ये एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पा चे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी नरेंद्र कावळे,देऊळकर प्रशासकीय अधिकारी शासकीय आदिवासी मुलींचे वसतिगृह नागभीड व प्रभाग क्र.4 चे संपूर्ण समाज बांधव व शिवनगर वाशिय जनता यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दि. 3/8/2024 ला वनहक्क समितीची बैठक घेण्यात आली.  

         

        वन हक्क समितीचे कार्य

वन हक्क संबंधित दावेदारांचे लेखी अर्ज वन हक्क समितीने स्वीकारणे. वैयक्तिक दाव्यासाठी-(नमुना अर्ज 'अ') व गाव समूहातील सामूहिक वनहक्क दाव्यासाठी-(नमुना अर्ज 'ब'). प्रत्येक अर्जदाराने दाव्यासोबत दोन प्रकारचे पुरावे जोडणे.
वन हक्क समितीकडे दाखल झालेल्या प्रत्येक अर्जाची लिखित पोच देणे.
प्रकरणाच्या पडताळणीसाठी वन हक्क समितीने दाव्यात नमूद ठिकाणाला भेट देईल. (उदा. हक्क मागितलेल्या जमिनीच्या प्लॉटची पाहणी करेल); तसेच धनगर किंवा भटक्या जमातींच्या आणि आदिम जमातीच्या एखाद्या सदस्यांचा किंवा शेतीपूर्व समुदायांच्या त्यांच्या वस्तिस्थानाबाबतचा अधिकार निश्चित करण्याचा, त्यांच्या समुदायतर्फे पारंपरिक संस्थेतर्फे केलेल्या दाव्यांची पडताळणी असे समुदाय किंवा त्यांचे प्रतिनिधी असतांनाच केली जाईल याची खात्री करेल या संबंधीची माहिती अर्जदार व वनविभागाला देणे.
अर्जदाराने या पडताळणीच्या वेळेस वन हक्क समितीकाळे इतर अधिक पुरावे सादर केल्यास ते स्वीकार करणे.
वनहक्क समिती किंवा ग्रामसभा संबंधित अधिकाऱ्याकडे साहाय्य मागू शकते.
वनहक्क समिती किंवा ग्रामसभेकडून लिखित मागणी आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी अशी कागद पत्रे पुरवून समिती सभासदांना आवश्यक वाटल्यास त्यासंवबंधीचा खुलासा द्यायला पाहिजे. अर्थात समितीने मागणी केली नाही तरीही उप विभागीय समितीने वन हक्क समितीला वन व महसूल नकाशे तसेच मतदार इ. माहिती पुरविणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.
पुरावा पडताळणीनंतर हक्कदार पात्र आहे किंवा नाही हे ठरवणे. पुढील ३ अटींपैकी कोणत्याही अटीचा भंग होत असल्यास, वन हक्क समिती दावा खोटा असल्याचा ठरविते- अटी
योग्य ते पुरावे जोडावेत
ग्रामसभेने हक्कासाठीचे अर्ज मागविण्यासाठीचा ठराव संमत केल्यानंतर अशा ठरावाच्या ३ महिन्याच्या आत अर्ज दाखल झाला पाहिजे.(मात्र ग्रामसभेत कारणांची नोंद करून हि वेळ वाढविण्याचा ठराव संमत होऊ शकतो.)
हक्कदाराने वैयक्तिक व सामूहिक असे स्वतंत्र दावयाचे अर्ज करावे., समजा एखादा व्यक्ती "अ " गावात राहत आहे व हि व्यक्ती "ब" गावातील हद्दीत जमीन लागवड करीत आहे तर अशा व्यक्तीने "अ " गावाच्या वनहक्क समितीकडे अर्ज करावा,

7. पात्र ठरविल्या जाणाऱ्या प्रकरणासंबंधी समितीने ओळखीच्या खुणा दर्शवित संबंधित जागा या हक्क दर्शविणारा नकाशा बनविने.

8. अर्जदाराची यादी बनवून अशा प्रत्येक दाव्यासंबंधीच्या निष्कर्ष नोंदविणे.

9. अंतिमतः हि यादी व नकाशा ग्रामसभेसमोर विचारार्थ ठेवणे. या बाबतीत अंतिम निर्णय ग्रामसभा करेल व ठराव मंजूर करेल.

10. असा मंजूर केलेला ठराव ग्रामसभा उपविभागीय पातळीवरील समितीकळे पाठवेल.

(परंपरागत हद्दीबाबतीत अर्जदारांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास किंवा वनक्षेत्रात एकापेक्षा अधिक गावांचा दावा असल्यास सर्व संबंधित गावांच्या वन हक्क समितीने एकत्र बैठक घेऊन या बाबत योग्य निर्णय घ्यावा. हा निर्णय अशा सर्व संबंधित ग्रामसभांमध्ये त्यांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात यावा. त्या प्रकरणात सहमतीने निर्णय होऊ शकत नाही अशी प्रकरणे उपविभागीय समितीकळे पाठवावीत.)