नागभीडच्या पाच जलतरणपटूंची विभागीय स्तरावर धडक; जिल्हास्तरीय स्पर्धेत घवघवीत यश!

शेतीमालाच्या आधारभुत किंमती सरकार जाहीर करते तर सरकार सर्व शेतीमाल खरेदी कां करीत नाही? - राम नेवले

केंद्र सरकारने शेतमाल आधारभुत किंमतीत केलेली वाढ अत्यल्प व निराशाजनक... 

शेतमाल उत्पादन खर्च मात्र प्रचंड वाढला.... 

विदर्भ माझा न्युज 24 - नागपुर 

केंद्र सरकारने काल शेतीमालाच्या आधारभुत किंमतीमध्ये केलेली वाढ ही अत्यल्प असून निराशाजनक आहे. शेतीमाल तयार करण्यासाठी लागणारी मजूरी, खतांच्या किंमती, किटकनाशके, यांच्या किंमती प्रचंड वाढल्या. डिझेल-पेट्रोलच्या किंमती वाढल्यामुळे शेतामधील नांगरणी, वखरणी ट्रॅक्टरने करावी लागते त्या ट्रॅक्टरच्या व इतर मशिनरीच्या भाड्यामध्ये वाढ झाली, शेतात काम करण्यास मजूर मिळेनासे झाले. त्यांचीही रोजी वाढली. एकंदरीत मागील वर्षीपेक्षा शेतीमालाचा उत्पादन खर्च हा 30 ते 40 टक्क्यानी वाढला. त्या मानाने केंद्र सरकारने वाढविलेल्या आधारभुत किंमतीतील वाढ ही फारच कमी आहे.

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न पांच वर्षात दुप्पट करू असा भाजपा सरकारने केलेला गाजावाजा साफ खोटा असून उत्पन्न दुप्पट करण्या ऐवजी उत्पादन खर्च हा दुप्पट झाला व शेतकर्‍याचे उत्पन्न कमी झाले त्यामुळे शेतकर्‍यांवर कर्जाचे ओझे वाढत असून शेती तोट्याची झाली आहे. म्हणून शेतकर्‍यांचा शेती विकून शहराकडे येण्याचा कल वाढला आहे व आत्महत्याही वाढल्या आहे.

1 वर्षापासून कोरोनाच्या काळात सर्व उद्योगांना सरकारने सोयी सवलती दिल्या तरी जीडीपी वाढला नाही कमी झाला. परंतु शेती या उद्योगाला सरकारने झिडकारले तरीही शेतीने देशाला जिवंत ठेऊन जीडीपी ही वाढवीला तरी सुद्धा सरकार मात्र शेतीला सावत्र वागणूक देते.

मका-20, ज्वारी 118, सोयाबीन 70, कापूस 200, बाजरी 100 रु. ही वाढ फक्त 3 ते 6 टक्क्यावर नाही. आधारभुत किंमती भाववाढ 3 ते 6 टक्के तर मात्र उत्पादन खर्चात 30 ते 40 टक्के वाढ झाली मग शेती कशी परवडेल?

सरकारने आधारभुत किंमतीत सर्व शेतीमाल खरेदी केला पाहीजे. याला कोठेही सरकारी कायद्याचे बंधन नाहीच. सरकार फक्त पंजाब, हरीयाणा, उत्तर प्रदेशमध्ये गहू व धान थोड्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी करते कारण गरीबांना सवलतीच्या दरात गहू, तांदुळ त्यांना द्यावे लागते म्हणून बाकी तुर, हरभरा व इतर माल खरेदी करण्यास शेतकर्‍यांना आंदोलन करावे लागते, थोडा फार माल सरकारने खरेदी केला तर त्यासाठी 1-1 महिना नंबर लावावे लागते व नंतर पैसे मिळण्यासाठीही आंदोलन करावे लागते अशी केंद्र सरकारची खरेदी आहे. यात शेतकर्‍यांचा फायदा होत नाही.

सर्व शेतीमालाच्या आधारभुत किंमती सरकार जाहीर करते तर सरकार सर्व शेतीमाल खरेदी कां करीत नाही? खुल्या बाजारात भाव पडले तर सर्व माल सरकारने खरेदी करावा.

तुरीचे भाव 4 वर्षा अगोदर खुल्या बाजारात 10 हजार रु. क्विंटल होते आज आधारभुत किंमती मात्र 6300 रु. क्विंटल असून मागील वर्षानंतर फक्त 300 रु. दरवाढ ही शेतकर्‍यांना न परवडणारी आहे.