चंद्रपूरमध्ये १ मे रोजी मनसेचा भव्य कामगार मेळावा; तुकूम येथे मोफत चुंबकीय बेल्ट वाटप

कॉंग्रेस व भाजप एकाच नाण्याच्या दोन बाजू  - विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने डागली तोफ. 

वैधानिक विकास मंडळ नकोच - विदर्भाचे स्वतंत्र राज्यच हवे.

(विदर्भ माझा न्युज 24 - उपसंपादक),गौतम कांबळे,चांदा(चंद्रपूर) :- विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण न करण्याच्या प्रकरणात भाजप व कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष सारखेच दोषी आहेत. आता तर कोरोनाच्या काळात देशाची व राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा जनतेला गाजर दाखवण्यापेक्षा विदर्भातील जनतेला कायमचा न्याय मिळण्याचे दृष्टीने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण होणे, हाच एक पर्याय असून ही काळाची गरज आहे. म्हणुन तातडीने विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने मा. महामहिम राष्ट्रपती व मा. पंतप्रधान यांचेकडे केली आहे.

             नागपूर कराराप्रमाणे मराठी भाषिकांच्या राज्यात विदर्भातील लोकसंख्येच्या आधारावर 23 टक्के निधी देण्याचे अभिवचन दिले होते व त्याआधारे केंद्र शासनाने 1956 साली घटना दुरुस्ती करून घटनेच्या 371 ( 2 ) हे कलम जोडून विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र, सौराष्ट्र व कच्छ या मागास भागाकरीता केंद्र सरकार वैधानिक विकास मंडळे करेल आणि त्याकरिता निधीची तरतूद, त्यावर देखरेख, नियंत्रण व वितरण याची संपूर्ण जबाबदारी महामहिम राज्यपाल यांचेवर टाकण्यात येईल, असे सूतोवाच केले होते. परंतु 38 वर्ष वैधानिक विकास मंडळे निर्माण केली नाहीत. त्यामुळे विदर्भाचा सिंचन, सार्वजनिक आरोग्य,उद्योग,रस्ते,पिण्याचे पाणी,शिक्षण,ग्रामविकास,वीज समाजकल्याण व आदिवासी विकासाचा अनुशेष हा वैधानिक विकास मंडळाचे वीस वर्ष कायम तज्ञ सदस्य असणार्‍या अॅड. मधुकरराव किंमतकर यांनी पुस्तकाद्वारे जनतेपुढे आणली आहे. त्यामुळे विदर्भात सिंचनाच्या सोई अभावी शेतकरी आत्महत्या,नक्षलवाद, उद्योगाच्या अभावी बेरोजगारी, त्याचा परीणाम म्हणुन सोशिओ इकॉनॉमी प्रश्न असलेला वाढलेला नक्षलवाद, नौकरीसाठी विदर्भाबाहेर स्थलांतरणामुळे विदर्भातील लोकसंख्या कमी होऊन 2009 साला पासून कमी झालेले चार आमदार व एक खासदार असे लोकप्रतिनिधी, 6300 मेगावॅट वीज निर्मिती करून औष्णिक विजेमुळे मोठ्या प्रमाणात वाढलेले प्रदूषण व तापमान तसेच त्यामुळे दुर्धर रोगांचे परिणाम, शिवाय आता राज्य सरकारची कोरोना पूर्वीच ढासळलेली आर्थिक स्थिती व  देशात नंबर एक चे कर्जबाजारी राज्य होऊन आर्थिक दिवाळखोरीत राज्य निघालेले आहे. 

             चालू सन 2020 - 21 या आर्थिक वर्षात सर्व मार्गाचे महसुली उत्पन्न 3 लाख 47 हजार 457 कोटी आणि वर्षभराचा खर्च भागविण्यासाठी लागणारा निधी हा 3 लाख 56 हजार 968 कोटी असून अर्थसंकल्प 9 हजार 511 कोटी तुटीचा आहे. या महसुली उत्पन्नापेक्षा राज्यावर असलेला कर्जाचा,थकहमीचा व जिम्मेदारी ( लायबिलिटीज ) चा डोंगर हा 6 लाख 60 हजार 610 कोटी रुपये असून जानेवारी 2020 अखेर ओवर डेड कर्जाची रक्कम 4 कोटी 33 लाख 901 कोटी रुपये आहे. शिवाय राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या विधानाप्रमाणे 75 हजार कोटींचा महसूल राज्यातून वसूल होणे दुरापास्त आहे. केंद्राकडून जीएसटी पोटी येणे असलेले 25 हजार कोटी चालू वर्षात मिळण्याची शक्यता कमी आहे. म्हणुन राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात 67 टक्के कपात जाहीर केली असून जिल्हा योजनेलाही ती लागु केली आहे. दिनांक 4 मे ला वित्त विभागाने जीआर काढून आठ वर्षापासून बंद केलेली अनुकंपा नौकर भरती व सात वर्षापासुन बंद केलेली वर्ग 3 व 4 ची नौकर भरती व 4 मे ला वित्त विभागाने जीआर काढून वैद्यकिय शिक्षण,सार्वजनिक आरोग्य व अन्न व औषधी प्रशासन या तीन खात्या व्यतिरिक्त सर्व खात्याची बंद केलेली नोकर भरती याशिवाय नागपूर करारातील 23 टक्के नौकरीभरती विदर्भातील तरुणांमधून करण्याचे दिलेले अभिवचन त्याचाही भंग झाला आहे. विदर्भातील बेरोजगारांचा नोकऱ्यांचा अनुशेष 2 लाख 47 हजाराचे वर गेला असून महाराष्ट्रात सर्व खात्यांचा मिळून 33 टक्के च्या वर जागा रिक्त आहेत. सरकारी कर्मचारी,  सार्वजनिक उपक्रमांच्या कर्मचार्‍यांना 3 - 3 महिने पगार देण्याची काहीही व्यवस्था नाही आणि काही क्षेत्रात कर्ज काढून पगार देणे सुरू आहे. वैद्यकिय क्षेत्रासारख्या आवश्यक सेवा असणार्‍या क्षेत्रात आणि निर्भया  निधी साठी महिलांना सबलीकरण करणाऱ्या योजनांसाठी निधी नाही.त्यामुळे विदर्भातील जनता शंभर वर्ष महाराष्ट्रात राहिली किंवा ब्रम्हदेवाला मुख्यमंत्री केले तरी हे राज्य कदापिही आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होऊ शकत नाही, हे सिध्द झाले आहे व  विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य हेच या प्रश्नाचे उत्तर आहे.

              कॉंग्रेस पक्षानेही  पारतंत्र्यात असतांना 1920 व 1927 साली कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण करण्याचा ठराव पारित केला होता.सन 1938 साली मध्यप्रांत व बेरार च्या विधानसभेनेही विदर्भ राज्य निर्मितीचा ठराव पारित केला होता. देशात केंद्र सरकारने नेमलेल्या पहिल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने ( फजल अली आयोगाने) विदर्भाचे राज्य सक्षम व शिलकीचे होणार आहे,अशी शिफारस केली होती.

               भाजपाने 1997 साली भुवनेश्वर च्या राष्ट्रीय अधिवेशनात आम्ही छोट्या राज्याच्या बाजूने असून विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य व्हावे, असा ठराव पारित केला होता. केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री व नागपूर चे खासदार मा. ना. नितीन गडकरी यांनीही विदर्भवाद्यांना केंद्रात सत्ता आल्यास विदर्भाचे राज्य करण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले होते. मा.ना. देवेंद्र फडणवीस व आमदार सुधीर मुनगंटीवार या भाजपाच्या तत्कालिन आजी- माजी प्रांताध्यक्ष यांनी "आमगाव ते खामगाव " असा विदर्भ निर्मितीचा बेंबीच्या देठापासून जागर केला होता. आणि आता केंद्रात दुसर्‍यांदा सरकार आल्यानंतर वैदर्भीय जनतेच्या नजरेत नागडे व निरुत्तर झाल्यानंतर पक्षाची लाज झाकण्याकरिता वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ मागण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालविलेला आहे. विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण न करण्याच्या प्रकरणात भाजपा व कॉंग्रेस हे दोन्ही सारखेच दोषी आहेत. 

              आता कोरोनाच्या काळात देशाची व राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली असून विदर्भातील जनतेला कायमचा न्याय मिळण्याचे दृष्टीने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण होणे, हाच एक पर्याय असून ही काळाची गरज आहे म्हणुन तातडीने विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष अॅड.वामनराव चटप, मुख्य संयोजक राम नेवले, महिला आघाडी अध्यक्षा रंजना मामर्डे, तज्ञ सदस्य डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, माजी पोलिस महानिरीक्षक प्रबिरकुमार चक्रवर्ती, धर्मराज रेवतकर, धनंजय धार्मिक,अँड.मोरेश्वर  टेंमुर्डे, सरोज काशीकर, डॉ. जी.एस.खाँजा,डॉ. विठ्ठल गाडगे, अॅड.वानखेडे,राजेंद्र आगरकर, सुरेश जोंधळे, सुनील वडस्कर,अरुण केदार, मुकेश मासुरकर, मितीन भागवत, कपिल इद्दे, हिराचंद बोरकुटे, रमेश राजूरकर,किशोर पोतनवार,अरुण मुनघाटे,किशोर दहिकर, प्रा.पुरुषोत्तम पाटील, मधुकर हरणे यांनी मा. महामहिम राष्ट्रपती व मा. पंतप्रधान महोदय यांचे कडे केली आहे.