मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक व रोजगारामध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यात यावे व जिल्हा पातळीवर मुस्लिम विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलची सुविधा मिळण्यासाठी हॉटेलची उभारणी करण्यात यावे. यासिन नागाणी यांची मांगणी.
(विदर्भ माझा न्युज - 24 मुख्य उपसंपादक) रोहीत लोनारे,आर्णी,जि. यवतमाळ :- महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची राजकिय, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती अतिमागास झालेली आहे. त्यावर आधारित 10% आरक्षण शिक्षण अणि नौकरी मध्ये देण्यात यावे या प्रमुख मागणिकरिता प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील यांनां निवेदन देण्यात आले. लोकशाही मध्ये सहभागात्मक कारभार असल्या साठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सर्व सामाजिक धर्माचे योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. देशात व राज्यात मुस्लिम समाजाची असणाऱ्या परिस्थितीने अनेक कमिशन नेमण्यात आली, प्रत्येक कमिशनने वेळोवेळी मुस्लीम समाजातील आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केले.
सदर अहवाल आज मुस्लिम समाजाची अवस्था विकट असून दलितेतर समाजापेक्षा खालच्या दर्जाचे असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झालेली आहे. परंतु सदर अहवाल हे केवळ कागदपत्रे राहिले, असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्था दिसून येत आहे. महा विकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केले होते नुकत्याच झालेल्या एमपीएससी परीक्षेचा विचार करता यामध्ये मुस्लिम समाजाची टक्केवारी ही अतिशय कमी आलेली आहे म्हणजे एक टक्क्यापेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र आघाडी सरकारने मुस्लिमांना पार टक्के कोटा दिला. पण त्या विरुद्ध केस कोर्टात गेली कोर्टाने मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायचा सांगितली. पण मग मागील भाजप सरकारने मुस्लिम आरक्षण नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवा नोटिफिकेशन काढलं नाही तसच याबाबत विधेयकही आणलं नाही. त्यामुळे मुस्लिमांना अजून आरक्षण मिळू शकले नाही. मंजूर मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी तत्कालीन सरकारने काही पावले उचलली नाहीत.
रंगनाथ मिश्रा कमिशन न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती सहित मेहमदुर रहमान समिती च्या अहवालातून मुस्लिम समाजातील शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक व शासकीय नोकरीत मुस्लीम समाजाची परिस्थिती समोर आलेली आहे मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस सर्व समितीने केली होती. मेहमूद रहमान कमिठी काय म्हणते एम आर च्या अहवाल असे म्हटले आहे की मुस्लिमांना केवळ भौगोलिक जवळ असलेल्या सुविधांच्या जागेवर अडचण येत नाही. तर या सुविधांमध्ये त्यांच्या प्रवेश करण्याच्या बाबतीत सामाजिक बहिष्कार देखील आहेत. शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधा मुस्लिम समाजापासून दूर आहे आणि भेदभाव मुळे आणि आर्थिक स्थितीमुळे प्रेरणा मिळत नाही इ मुस्लिम या सुविधांचा प्रभावीपणे उपयोग करण्यास असमर्थ आहेत शहरी भागात 60 टक्के मुस्लिम झोपडपट्टीत राहतात.ल्याटर्रीन बाथरूम आणि इतर सुविधांचा प्रश्न आहे. पाणीपुरवठा आणि वीज यासंदर्भात मुस्लिम समाजातीची परिस्थिती चिंताजनक आहे कारण समितीने सुगमत्ता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने त्वरित होकारार्थी कृती करण्याची शिफारस केली आहे.
मुस्लिमांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती- वडिलांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती संविधानाच्या अनुच्छेद14-16-38-41- आणि 43 संरक्षण असूनही स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतरही मुस्लिम समाज आजही हार्दिक आणि सामाजिक दृष्टीने मागास आहे.
महाराष्ट्रात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा आणि घटनाक्रम 2008 मध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने महमूद रहमान कमिती राज्यात मुस्लिमांचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी व तसेच मुस्लिमांन मधील शैक्षणिक सामाजिक व आर्थिक प्रश्न भूमी चा अभ्यास करण्यासाठीही समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
MRC ने 2013 मध्ये अहवाल सादर केला ज्यामध्ये मुस्लिमांना आठ टक्के आरक्षण नोकरी शिक्षण आणि गृहनिर्माण खाजगी सरकारी मध्ये देण्यात यावे असे स्पष्ट केले. त्यानंतर मुस्लिमांनी शिक्षणात व तसेच रोज घरात कमीत कमी बारा ते दहा टक्के आरक्षण द्यावे ही मागणी केली. त्यानंतर मुस्लिम समाजास 25 जून 2014 मध्ये शिक्षण व तसेच रोजगारामध्ये 5% आरक्षण देण्यात आले परंतु आणि हे त्या धर्मावर आधारित आरक्षण नसून मागासले पण असल्याने देण्यात येत आहे असे नमूद केले.कोर्टाने पाच टक्के आरक्षण देऊन मुस्लिम समाजावर अन्याय केला आहे ज्यावेळी सदरा विठ्ठलाला कोठारा चॅलेंज करण्यात आले त्यावेळी सरकार कडून कोणतीहि कारवाई करण्यात आली नाही. त्यानंतर भाजपा सरकारने सर्वच मुस्लिम आरक्षण मोडीत काढले. तुम्ही सुचविलेले सदर पाच टक्के शिक्षण आणि रोजगारामध्ये आरक्षण हार निर्णय मुस्लिम समाजावर अन्याय करणारा आहे. MRC तसेच मुस्लीम यांच्या न्याय हक्क विरोधात आहे.
मुस्लिमांची सामाजिक आर्थिक राजकीय किती दयनीय असली तरी त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणती घटनात्मक किंवा कायदेशीर अडचण नाही तरी त्यांना आरक्षण नाकारले जाते. कायदेशीर बाजू त्यांना पूरक आहे सर्वात मोठी त्यांची जमेची बाजू आहे.
आमच्या मागण्या-
1) मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक व रोजगारामध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
2) राज्यातील मुस्लिम समुदायातील शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील मागास पण दुर करणे करण्यासाठी प्रशिक्षण व संशोधन वर्टी आणि स्वार्थी धर्तीवर सुरू करण्यात यावे.
3) जिल्हा पातळीवर मुस्लिम विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलची सुविधा मिळण्यासाठी हॉटेलची उभारणी करण्यात यावे.
4) अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था मध्ये शिक्षक भरती अनुदान देण्यात यावे.
5) शालेय अभ्यासक्रमात विविधता असे पाठ्यक्रम तयार करावे
अशा प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्रातील मुस्लिमांना कशाप्रकारे शैक्षणिक नोकरी व गृहनिर्माण शासकीय तसेच खाजगी क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे व तसा तो मुस्लिमांचा घटनात्मक व मूलभूत अधिकार असून राज्य सरकारने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र मुस्लिम युवक आरक्षण अधिकार कृती समितीच्या झालेल्या बैठकीत करण्यात आली यापुढे कुठलेही मागास पण मुस्लिम समाज स्वीकार करणार नाही अशी भूमिका घेण्यात आली असून त्याकरिता जनआंदोलनाचा लढा उभारला जाईल व त्यासाठी योग्य त्या सर्व संनदशीर मार्गाचा अवलंब केला जाईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे
असले निवेदन जलसंपदा मंत्री राज्य मा. जयंत पाटील यांच्याकडे मुस्लिम आरक्षणासाठी आर्णी चे नगरसेवक या सिंग नागांनी व माहूर चे माझी नगराध्यक्ष फीरोज दोसानी यांनी केली आहे.
राज्यातील मुस्लिम समुदायातील शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे, राज्य सरकार ने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे या मागणी चे निवेदन आरणी येथील मुस्लिम समाजाच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी चे प्रदेशाध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री (म. रा) मा जयंत पाटिल साहेब यांना आज रोजी देताना मुबारक तंवर (माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष), नगरसेवक यासीन नागानी, माहुर चे माजी नगराध्यक्ष फिरोज दोसानी, एड तावीर शाह, आमीन भाटी.