ओबीसी आरक्षणासाठी स्पेशल अधिवेशन घ्या - पंकजाताई मुंडे यांची मागणी.
ओबीसींची झालेली हानी भयंकर ; यात मार्ग निघालाच पाहिजे
विदर्भ माझा न्युज 24 - मुंबई
ओबीसींची झालेली हानी भयंकर आहे. यात मार्ग निघालाच पाहिजे. विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको मार्ग काढावा, त्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे अशी मागणी करणारं ट्विट भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांनी केलं आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे तसेच राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला न्यायालयानं पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
राज्य सरकारच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर भाजपाच्या नेत्या पंकजाताई मुंडे यांनी ट्विटरद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सन्माननीय सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे, त्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे, असं पंकजाताई मुंडे यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारच्या OBC आरक्षणाच्या अध्यादेश ही रद्द केला. OBC अरक्षणाशिवाय निवडणुका ठाकरे सरकार घेणार का? उद्या फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख आहे?
Chhagan Bhujbal Vijay Wadettiwar आणि Nana Patole यांनी OBC आरक्षण कसं संपवलं आहे बघा!
✳️ रद्द झालेल्या OBC आरक्षणाची पार्श्वभूमी :
◾सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द ठरवली आहे.
◾पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम 12 (2) (सी) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती.
◾पण, या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत कोंग्रेस च्या समर्थकाकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.
✳️ कोणकोणत्या जिल्ह्यात OBC आरक्षण मर्यादा 50 % च्या वर जात आहे बघूया!
◾वाशिम - जिल्हा परिषदेत 5.76 टक्के, ग्राम पंचायतीत 5.30 टक्के अतिरिक्त आरक्षण
◾भंडारा - जिल्हा परिषदेत 1.92 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 1.75 टक्के अतिरिक्त आरक्षण
◾अकोला - जिल्हा परिषदेत 8.49 टक्के, पंचायत समितीत 8.49 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 8.07 टक्के अतिरिक्त आरक्षण
◾नागपूर - जिल्हा परिषदेत 6.89 टक्के, पंचायत समितीत 6.03 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 7.25 टक्के अतिरिक्त आरक्षण
◾गोंदिया - जिल्हा परिषदेत 6.60 टक्के, पंचायत समितीत 7.54 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 7.35 टक्के अतिरिक्त आरक्षण
◾या 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षणामुळे ओबीसींना 4 मार्च 2021 पासून पुढे कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. अस सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे. यावर ठाकरे सरकारने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली पण, सुप्रीम कोर्टाने ती फेटाळून लावली.
✳️ सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द करताना नोंदवलेले निरीक्षण
◾स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे.
◾आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे.
◾कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.
✳️ ठाकरे सरकारच्या काळात यावर 7 सूनवण्या सुप्रीम कोर्टात झाल्या त्यात ठाकरे सरकार काय भूमिका मांडली?
◾ठाकरे सरकारला 7 सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाकडून वारंवार सूचना करून देखील त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या कोणत्याही आदेशच पालन केले नाही.
◾ठाकरे सरकार 7 ही सुनावणीत फक्त पुढची तारीख द्या, पुढची तारीख द्या अस करत तब्बल 15 महिने वेळ घालवला.
◾सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाचा डेटा देयला ठाकरे सरकार अपयशी ठरल आणि त्याचा परिणाम OBC आरक्षणावर झाला.
✳️देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात शेवटच्या महिन्यात हा प्रश्न उपस्थित झाला, तेंव्हा कसे OBC आरक्षण टिकवल ते बघूया.
◾ ओबीसींचे 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण हायकोर्टात टिकले ते भाजपा सरकारच्याच कार्यकाळात. प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न गेला, तेव्हा आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी सुद्धा मिळाली, भाजपाच्याच कार्यकाळात
◾ 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण वाचविण्यासाठी 31 जुलै 2019 ला अध्यादेश काढला तो भाजपाच्याच कार्यकाळात. एका रात्रीत अध्यादेश काढून सुप्रीम कोर्टात दाखविला आणि तो न्यायालयाने मान्य केला, भाजपाच्याच कार्यकाळात
◾ पण, दुर्दैवाने भाजपची सत्ता गेली, भाजप सरकारच्या अध्यादेश काढून जी, न्यायालयाला वेळ मागितली होती, पण महाविकास आघाडीने मात्र हा अध्यादेश लॅप्स (व्यपगत) होऊ दिला आणि त्याला कायद्यात परावर्तित केले नाही.
◾भाजपा सत्तेत असेपर्यंत 50 टक्क्यांच्यावरील ओबीसी आरक्षणाला सुद्धा कुणी धक्का लावू शकले नाही.
◾महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर 50 टक्क्यांच्या आतील आरक्षण सुद्धा रद्द झाले.
✳️ ठाकरे सरकारने मागील 15 महिन्यात काय केलं, सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणावर? आणि OBC समाजाच्या जनतेची दिशाभूल कश्या पद्धतीने करत आहेत बघूया.
◾13 डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा एम्पिरिकल डेटा मागितला.
◾50 टक्क्यांच्या आतील आरक्षण आणि हा डेटा हे दोन्ही प्रश्न पहिल्यांदा तेव्हा आले. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचेच सरकार होते.
◾13 डिसेंम्बर 2019 पासून ते मार्च पर्यन्त तब्बल 15 महिने फक्त कोर्टात तारीख मागवत राहिले, मागासवर्गीय आयोग स्थापन न करता.
◾दुसरीकडे विजय वडेट्टीवार, भुजबळ, नाना पटोले हे तिघे ओबीसी समाजाची दिशाभूल करत आहेत.
◾OBC समाजाचा बद्दल चा डेटा केंद्र देत नाही असं खोटं बोलून OBC समाजाला गंडवत आहेत.
◾ज्या जिल्ह्यात OBC आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर झालं त्याची माहिती राज्य सरकारलाच देयची आहे. आणि जे आरक्षण 50 टक्के च्या आत आहे तिथलं मागसेलपणाची माहिती देखील राज्य सरकारलाच देयची.
◾भुजबळ आणि पटोले केंद्राकडे डेटा मागत आहेत, त्यांना माहिती असूनही की जातीनिहाय जनगणना देशात 1933 नंतर झालीच नाही. तरीही ते डेटा मागत आहेत.
◾स्वतंत्र भारतात जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. भुजबळ आणि पटोले 1933 डेटा मागून OBC ना आरक्षण देणार आहेत का?
◾1933 च्या डेटा चा आधार घेतला तर , OBC ना मिळालेलं 27 टक्के आरक्षण देखील धोक्यात घालायचं आहे का? कोणता डेटा केंद्राकडे मागत आहेत? याचा खुलासा करावा.
ठाकरे सरकारने ज्या पद्धतीने मराठा आरक्षण घालवला त्याच पद्धतीने OBC च राजकीय आरक्षण घालवला आहे.