राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा.
विदर्भ विकास मंडळ नको, स्वतंत्र विदर्भ राज्य पाहीजे...
विदर्भ माझा न्युज 24 - नागपूर
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या शिष्टमंडळाने आज दि. 14 जूनला दु. 12 वा. राजभवन, नागपूरला महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा. महामहीम भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा केली. शिष्टमंडळात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. वामनराव चटप, मुख्य संयोजक राम नेवले, महिला आघाडी अध्यक्ष रंजना मामर्डे, युवा आघाडी अध्यक्ष मुकेश मासुरकर, नागपूर जिल्हाध्यक्ष अरुण केदार हे होते.
28 सप्टेंबर 1953 ला नागपूर करार झाल्यानंतर 1 मे 1960 ला विदर्भाला महाराष्ट्रात सामील करून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. यात नागपूर करारानुसार लोकसंख्येच्या आधारावर विदर्भ विकासाला 23 टक्के निधी, विदर्भातील बेरोजगारांना 23 टक्के नौकर्‍या, तज्ञ शिक्षण संस्थांमध्ये 23 टक्के वाटा व इतर प्रत्येक ठिकाणी 23% वाटा विदर्भाला देण्याचे कबूल केले व त्या आधारे केंद्र सरकारने घटना दुरूस्ती करून घटनेला 371 (2) हे कलम जोडून विदर्भासारख्या इतर मागास भागाला केंद्र सरकार वैधानिक विकास मंडळ नेमेल व त्याच्यावर नियंत्रण हे राज्यपालाचे राहील असे कबूल करूनही 1994 पर्यंत वैधानिक मंडळे 38 वर्षे केली नाही व ते 1994 साली केल्यावर 2021 पर्यंत असे 27 वर्ष लोटूनही विदर्भाचा अनुशेष भरून निघालेला नाही व 2020-21 व 2021-2022 या दोन वर्षात कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पाला 67 टक्के कपात असून राज्यावरील कर्जाचा डोंगर 5 लाख 20 हजार कोटीचे वर गेला असून राज्य आर्थिकदृष्ट्या संपूर्णपणे दिवाळखोरीत निघाले आहे. अशा स्थितीत 27 वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता वैधानिक विकास मंडळाचे पुर्नजीवन करून अनुशेष भरून निघण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊच शकत नाही म्हणून वैधानिक विकास मंडळ नको तर आम्हाला स्वतंत्र विदर्भ राज्यच पाहीजे म्हणून महामहीम राज्यपाल यांचे मार्फत महामहीम राष्ट्रपती महोदय, मा.ना. नरेंद्रजी मोदी, पंतप्रधान व मा.ना. अमित शहा, गृहमंत्री, भारत सरकार यांचेकडे वरील मागणीचे निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली व मा. राज्यपाल महोदयांनी हे निवेदन पुढील उचित कार्यवाहीसाठी पाठविण्याचे आश्‍वासन दिले.