१७ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर डॅडी’ला दिलासा : सुप्रीम कोर्टाकडून अरुण गवळींना सशर्त जामीन

अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये

After 17 Years in Prison, ‘Daddy’ Gets Relief: Supreme Court Grants Conditional Bail to Arun Gawli

नागपूर : शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी आजीवन कारावासाची शिक्षा भोगत असलेले मुंबईचे माजी आमदार आणि अंडरवर्ल्डमध्ये ‘डॅडी’ म्हणून ओळखले जाणारे अरुण गुलाब गवळी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला आहे. तब्बल १७ वर्षांच्या कारावासानंतर मिळालेल्या या दिलास्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांत व समर्थकांत समाधान व्यक्त केले जात असले तरी हा जामीन सशर्त असून कायमस्वरूपी नाही.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

२००७ मध्ये गोवंडीतील शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी गवळींवर मकोका अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला. विशेष न्यायालयाने २०१२ मध्ये त्यांना आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली. तेव्हापासून गवळी नागपूर केंद्रीय कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि एन. कोटिस्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर गवळींच्या बाजूने वरिष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला. गवळींनी १७ वर्षांचा काळ तुरुंगात घालवला असून अपील प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने गवळींना जामीन मंजूर केला. मात्र, कोर्टाने स्पष्ट केले की, हा निर्णय अंतिम नसून अपीलवरील सुनावणीदरम्यानच लागू राहील.

जामिनाच्या अटी ठरवणार ट्रायल कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना पुढील प्रक्रिया ट्रायल कोर्टावर सोपवली आहे. त्यामुळे गवळींना तुरुंगातून बाहेर पडण्यासाठी स्थानिक न्यायालयाच्या अटी मान्य कराव्या लागणार आहेत. अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अंतिम सुनावणी

या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी येत्या फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार आहे. त्यावेळी गवळींच्या दोषींना शिक्षा कायम ठेवायची की बदलायची यावर निर्णय होईल. त्यामुळे गवळींना मिळालेला हा दिलासा तात्पुरता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

समर्थकांत उत्साह, विरोधकांचा सावध सूर

गवळींच्या जामिनाच्या निर्णयानंतर मुंबईतील त्यांच्या मतदारसंघात आणि नागपूर कारागृहाबाहेर समर्थकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसले. “१७ वर्षांनी न्याय मिळाला” अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, विरोधकांनी सावध भूमिका घेत “न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे, अंतिम निकाल निघालेला नाही” असे मत व्यक्त केले.

संपादकीय दृष्टिकोन

गवळींना मिळालेला जामीन हा न्यायप्रक्रियेतला मानवी दृष्टीकोन मानला जाऊ शकतो. दीर्घकाळाचा कारावास आणि प्रलंबित अपील या आधारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. मात्र, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, ही केवळ तात्पुरती मोकळीक आहे. अपीलवरील अंतिम निर्णय होईपर्यंत गवळींच्या भविष्याबाबत अनिश्चितता कायम राहणार आहे. त्यामुळे समर्थकांचा आनंद आणि विरोधकांचा सावध सूर — हे दोन्ही या निर्णयानंतर नैसर्गिकच आहेत.